नागरिकता संशोधन विधेयकः बीजेपी ने जारी की व्हिप, सभी सांसदों को सोमवार से तीन दिनों तक लोकसभा में मौजूद रहने को कहा
By रामदीप मिश्रा | Published: December 5, 2019 07:25 PM2019-12-05T19:25:55+5:302019-12-05T19:25:55+5:30
Citizenship Amendment Bill: इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।
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नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है और इसे अगले दिन सदन में चर्चा के लिए लिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने देर शाम व्हिप जारी की है कि सोमवार से बुधवार तक लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी अपने लोकसभा सांसदों के लिए 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक तीन लाइन व्हिप जारी की है। कहा जा रहा है कि सोमवार को सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो जाएगा क्योंकि निचले सदन में भाजपा को बड़ा बहुमत है।
Bharatiya Janata Party (BJP) issues three line whip to its Lok Sabha MPs for 9th December to 11th December. #WinterSessionpic.twitter.com/ovK0HvtDKu
— ANI (@ANI) December 5, 2019
राज्यसभा में भी उसे कोई गंभीर अवरोध की संभावना नहीं है क्योंकि अतीत में उसे बीजद, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों का समर्थन मिला है। गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस विषय पर राजनीतिक दलों एवं पूर्वोत्तर के नागरिक समूहों से व्यापक चर्चा की है और उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है।
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने इसकी तीखी आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने से संबंधित विवादित नागरिकता (संशोधन) विधेयक का विरोध करेगी।
