ठळक मुद्देधान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने और केन्द्रीय पूल में चावल के लिए राज्य का कोटा बढ़ाने की छत्तीसगढ़ सरकार की मांग केन्द्र द्वारा खारिज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए सांसदों, नेताओं और किसानों कीमुख्य विपक्षी दल भाजपा इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसानों को धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये करने का निर्णय लिया है।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने और केन्द्रीय पूल में चावल के लिए राज्य का कोटा बढ़ाने की छत्तीसगढ़ सरकार की मांग केन्द्र द्वारा खारिज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए सांसदों, नेताओं और किसानों की मंगलवार को एक बैठक बुलाई।
मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसानों को धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये करने का निर्णय लिया है।
वहीं केन्द्र ने वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,815-1,835 रुपये के बीच रखा है। बघेल ने इस बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा की आलोचना की।