पिछले साल से करीब 50 सरकारी वेबसाइट हुईं हैक, 3 लाख से ज्यादा घोटाले टले

By मनाली रस्तोगी | Published: February 4, 2023 08:57 AM2023-02-04T08:57:52+5:302023-02-04T08:59:34+5:30

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि 2022-23 में लगभग 50 सरकारी वेबसाइटों को हैक किया गया है।

Centre releases data on hacked govt websites data breaches in 2022-2023 | पिछले साल से करीब 50 सरकारी वेबसाइट हुईं हैक, 3 लाख से ज्यादा घोटाले टले

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsकेंद्र ने अप्रैल 2022 में सूचित किया कि पिछले पांच वर्षों में कुल 641 सरकारी ट्विटर खातों, ईमेल और वेबसाइटों से समझौता किया गया था।वैष्णव द्वारा प्रदान की गई संख्या सरकारी सोशल मीडिया खातों, ईमेल और वेबसाइट की संख्या की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।वैष्णव ने कहा कि 2020, 2021 और 2022 में डेटा ब्रीच की क्रमशः छह, सात और आठ घटनाओं के साथ लगभग 59, 42 और 50 सरकारी वेबसाइट हैक हुई हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि 2022-23 में लगभग 50 सरकारी वेबसाइटों को हैक किया गया है। वैष्णव ने कहा कि 2020, 2021 और 2022 में डेटा ब्रीच की क्रमशः छह, सात और आठ घटनाओं के साथ लगभग 59, 42 और 50 सरकारी वेबसाइट हैक हुई हैं।

उन्होंने कहा, "CERT-In ने सूचित किया कि उसने वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः 2,83,581, 4,32,057, 3,24,620 दुर्भावनापूर्ण घोटालों का पता लगाया और उन्हें रोका है।" उन्होंने बताया कि देश और विदेश दोनों जगह साइबर हमले के प्रयास किए गए। वैष्णव के अनुसार, हैकर्स सिस्टम की पहचान छिपाने के लिए छिपे हुए सर्वर का उपयोग करते हैं जहां से वे हमले करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम से समझौता करते हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "समय-समय पर भारतीय साइबरस्पेस पर देश के बाहर और भीतर साइबर हमले शुरू करने के प्रयास किए गए हैं। यह देखा गया है कि इस तरह के हमले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं और वास्तविक सिस्टम की पहचान छिपाने के लिए छद्म तकनीक और छिपे हुए सर्वर का उपयोग करते हैं जिससे हमले शुरू किए जाते हैं।"

उन्होंने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In), सेवा प्रदाताओं, नियामकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय करती है और ऐसे हमलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करती है। वैष्णव ने आगे कहा, "जब कोई साइबर घटना होती है, तो सीईआरटी-इन प्रभावित संगठनों को अलर्ट करता है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह देता है। इसके अलावा यह सबसे हालिया साइबर खतरों, कमजोरियों और सुरक्षात्मक उपायों पर लगातार अलर्ट और सलाह प्रकाशित करता है।"

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदान की गई संख्या सरकारी सोशल मीडिया खातों, ईमेल और वेबसाइट की संख्या की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जो केंद्र द्वारा पहले प्रदान किए गए 2017 और 2022 के बीच समझौता किया गया था। केंद्र ने अप्रैल 2022 में सूचित किया कि पिछले पांच वर्षों में कुल 641 सरकारी ट्विटर खातों, ईमेल और वेबसाइटों से समझौता किया गया था।

Web Title: Centre releases data on hacked govt websites data breaches in 2022-2023

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