BJP's Assam Manifesto: भाजपा ने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और "लव जिहाद" को खत्म करने का वादा किया
By रुस्तम राणा | Updated: March 31, 2026 15:35 IST2026-03-31T15:35:29+5:302026-03-31T15:35:29+5:30
पार्टी ने वादा किया कि वह जातीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, छठी अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर, यूसीसी को लागू करके असम के लोगों की सभ्यता, विरासत और अधिकारों को संरक्षित करने हेतु विधायी सुरक्षा उपायों को मज़बूत करेगी।
BJP's Assam Manifesto: भाजपा ने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और "लव जिहाद" को खत्म करने का वादा किया
गुवाहाटी: सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को अगले महीने होने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया और वादा किया कि अगर वह दोबारा सत्ता में आती है, तो अगले तीन महीनों के भीतर 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में बीजेपी का 'संकल्प पत्र' जारी किया। इस घोषणापत्र में 31 वादे शामिल हैं, जिनमें 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' को खत्म करने के लिए एक प्रभावी कानून लाना भी शामिल है।
पार्टी ने वादा किया कि वह जातीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, छठी अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर, यूसीसी को लागू करके असम के लोगों की सभ्यता, विरासत और अधिकारों को संरक्षित करने हेतु विधायी सुरक्षा उपायों को मज़बूत करेगी।
इसने 'प्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950' को लागू करके असम के मूल निवासियों की ज़मीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने का भी वादा किया, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सके।
पार्टी ने 'मिशन बसुंधरा' योजना के तहत "अवैध प्रवासियों के अतिक्रमण से ज़मीन के हर इंच को मुक्त कराने और असम के सभी असली नागरिकों को ज़मीन के अधिकार देने" का भी वादा किया।
इसने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर BJP लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है, तो वह सत्रों, नामघरों, देवालयों और पूजा के अन्य स्थानों की अतिक्रमण की गई ज़मीनों को मुक्त कराएगी।
घोषणापत्र में वादा किया गया कि असम को भारत के 'पूर्वी प्रवेश द्वार' के रूप में स्थापित करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसे 'असम गति शक्ति मास्टर प्लान' का समर्थन प्राप्त होगा, ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
पार्टी ने राज्य को बाढ़-मुक्त बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 'बाढ़ मुक्त असम मिशन' शुरू करने का भी वादा किया। बीजेपी 2 लाख सरकारी नौकरियाँ भी देगी और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता के अधिक अवसर पैदा करेगी।
इसने "एक ज़िला, एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, एक इंजीनियरिंग कॉलेज" का भी वादा किया। पार्टी ने यह भी कहा कि वह 'अरुणोदय' योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देगी।
इसने यह भी कहा कि इसका लक्ष्य 40 लाख 'लखपति बाइदेउ' बनाना है; यह असम सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
पार्टी ने कहा कि अगले पाँच सालों में चाय बागान के मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाकर हर दिन 500 रुपये कर दी जाएगी। चाय बागान के मज़दूरों को घर भी मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि यह घोषणापत्र "राज्य में एक दशक के बदलाव" पर आधारित है, जिसे कांग्रेस 60 सालों में हासिल नहीं कर पाई। राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।