बिहार चुनाव: 10 लाख नौजवानों को रोजगार से लेकर किसान कर्ज माफी तक, पढ़ें महागठबंधन ने संकल्प पत्र में क्या-क्या किए वादे

By स्वाति सिंह | Published: October 17, 2020 10:16 AM2020-10-17T10:16:21+5:302020-10-17T10:31:14+5:30

तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश 15 सालों में विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले सके। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को विशेष राज्य का दर्जा डोनाल्ड ट्रंप नहीं देंगे।

Bihar assembly elelctions: '10 youths from employment to farmer debt waiver', here Mahagathbandhan manifesto | बिहार चुनाव: 10 लाख नौजवानों को रोजगार से लेकर किसान कर्ज माफी तक, पढ़ें महागठबंधन ने संकल्प पत्र में क्या-क्या किए वादे

आरजेडी के साथ-साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की है

Highlightsबिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने साझा घोषणापत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया है। 

पटनाबिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने साझा घोषणापत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया है। पटना में एक होटल में घोषणापत्र जारी होने के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस घोषणापत्र में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई है। महागठबंधन ने अपने इस संकल्प पत्र को 'प्रण हमारा' नाम दिया है।

संकल्प पत्र की घोषणा के मौके पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश 15 सालों में विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले सके। तेजस्वी यादव ने संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, 'बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार 15 साल से सरकार चला रहे हैं लेकिन बिहार को विशेष दर्ज नहीं दिला सके हैं। डोनाल्ड ट्रंप आकर बिहार को विशेष दर्जा नहीं देने वाले हैं।'

महागठबंधन के संकल्प पत्र की प्रमुख बातें

- पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार 

- परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फार्म पर फीस माफ 

- परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी

- हमारा संकल्प है कि पलायन रोकेंगे 

- कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र खोलेंगे, इससे लोगों की मदद करने में आसानी होगी 

- शिक्षकों के लिए सामान काम सामान वेतन का वादा पूरा करेंगे

-राज्य में खाली 4.50 लाख और 5.50 लाख सरकारी पदों पर भर्ती

- राज्य में किसान कर्जमाफी होगी। किसानों के ऋण को माफ किया जाएगा।

- विधान सभा के पहले दिन तीनों कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास लायेंगे

- शिक्षा पर राज्य के कुल खर्च का 12 फीसदी हिस्सा खर्च किया जाएगा।

- नौकरशाही में ट्रांसफर प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर। इसके लिए एसओपी जारी किया जाएगा।

Web Title: Bihar assembly elelctions: '10 youths from employment to farmer debt waiver', here Mahagathbandhan manifesto

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