मध्य प्रदेश पुलिस को दिए निर्देश, अयोध्या मसले के फैसले को लेकर सर्तक और मुस्तैद रहें

अयोध्या मसले पर आने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर पुलिस पूरी तरह सजग, सर्तक एवं मुस्तैद रहे. सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए फैसले के हर पहलू को ध्यान में रखकर अभी से पुख्ता तैयारियां की जाएं. इस आशय के निर्देश पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए. 

पुलिस महानिदेशक सिंह ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील व वल्नरेबल इलाकों की सूची तैयार कर वहां एहतियात बतौर सुरक्षा के विशेष इंतजाम मुकम्मल करें. संवेदनशील व धार्मिक स्थलों समेत अन्य स्थानों को सीसीटीवी कैमरों के दायरे में लाएं. 

उन्होने कहा कि जरूरत के मुताबिक ड्रोन कैमरों से भी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए. साथ ही जनमानस में इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार करें कि आप सब कैमरे की निगरानी में है. पुलिस व्यवस्था इस प्रकार से लगाई जाए, जिससे हर जगह पुलिस की प्रभावी मौजूदगी दिखाई दे. साथ ही कहा कि सोशल मीडिया की प्रभावी निगरानी रखें और अफवाओं पर अंकुश लगाएं. उन्होंने मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा.

अयोध्या मसले के फैसले को ध्यान में रखकर पुलिस महानिदेशक ने रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. सिंह ने नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही करने की बात भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में कही. पुलिस महानिदेशक ने कहा हालांकि पिछले तीन वर्ष की तुलना में इस साल सांप्रदायिक घटनाओं में लोकसभा चुनाव के बावजूद बड़ी कमी आई है. फिर भी पूरी सतर्कता बरती जाए.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता एस.डब्ल्यू.नकवी ने कहा कि अयोध्या मसले को ध्यान में रखकर एहतियात बतौर 40 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की गई है. साथ ही समय-समय पर त्यौहारों के मद्देनजर भी एडवाइजरी जारी की जाती रहीं हैं. इन सभी एडवाइजरी का पालन किया जाए. हर जिले में स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर सुरक्षा प्लान भी बनाएं. 

उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर अपलोड व शेयर की जाने वाली सांप्रदायिक पोस्ट पर नजर रखें. फेक न्यूज एवं अफवाहों से बचने के लिए मीडिया का भी सहयोग लें. अफवाह सामने आने पर उसका अधिकारिक खंडन किया जाए. सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट व अफवाहें रोकने के लिए सायबर सेल का उपयोग करें. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अपने जोन में सायबर लेबोरेट्री स्थापित कराएं.