अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले का किया स्वागत, कही ये बात

दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया है। मोदी सरकार के कैबिनेट में हुए इस अहम फैसले की जानकारी के सामने आने के कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों की ओर से इस कदम के लिए धन्यवाद देते है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली के लोगों की ये काफी पुरानी मांग थी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और मैं लोगों की ओर से केंद्र सरकार को इस कदम के लिए बधाई देता हूं।' 

केजरीवाल के अनुसार, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए रूपरेखा तैयार की है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करे, इसमें अब और विलंब नहीं होना चाहिए।'

Delhi CM Arvind Kejriwal on Centre's decision to give ownership rights to 40 lakhs people living in unauthorised colonies in Delhi: This has been an old demand of the people of Delhi. We welcome this decision & I would like to thank Central govt on behalf of the people. pic.twitter.com/GQ1CiQ2n3Q

— ANI (@ANI) October 23, 2019

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस लिहाज से भी ये फैसला अहम साबित हो सकता है। 

जावड़ेकर ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। दिल्ली में 1797 अवैध कॉलोनी हैं। हालांकि, इनमें तीन कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी। इसमें सैनिक फार्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'यह एक दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है जिसमें स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है, चाहे जमीन निजी हो या सरकारी।' 

Web Title: Arvind Kejriwal on decision to give ownership rights to 40 lakhs people unauthorised colonies Delhi says we welcome this

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