आंध्र प्रदेश में अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) को तुरंत खत्म करने की मांग को लेकर बुधवार को सरकारी कर्मचारियों ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। राज्य में सत्ता संभालने के बाद 27 महीनों में ऐसा पहली बार है जब सरकारी कर्मचारी ही मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष के तत्कालीन नेता जगन ने सत्ता में आने पर सीपीएस को एक सप्ताह के भीतर खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है। कर्मचारी संघ पिछले दो साल से नियमित रूप से सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एपी सीपीएस कर्मचारी संघ ने सीपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने के लिए बुधवार को राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। सीपीएस के अंतर्गत आने वाले दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने राज्य के सभी 13 जिलों में रैलियां निकाली और धरना दिया। एपी सरकारी कर्मचारी संघ ने सीपीएस कर्मचारी संघ के आंदोलन का समर्थन किया है। सीपीएस कर्मचारी संघ ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 30 हजार रुपये पेंशन मिलेगी जबकि सीपीएस के तहत केवल पांच हजार रुपये का ही भुगतान किया जाएगा।
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