असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने हाल में जारी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को खारिज किये जाने का केन्द्र से अनुरोध किया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सरमा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यहां तक पार्टी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वर्तमान स्वरूप में एनआरसी को करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘‘असम सरकार ने एनआरसी को स्वीकार नहीं किया है। असम सरकार और भाजपा ने गृह मंत्री से एनआरसी को खारिज करने का अनुरोध किया है।’’
सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे देश के लिए एक निर्दिष्ट साल तक एक राष्ट्रीय एनआरसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि निर्दिष्ट वर्ष 1971 है तो यह सभी राज्यों के लिए वही होना चाहिए... हम असम समझौते को रद्द करने के लिए नहीं कह रहे हैं।’’
एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला की कड़ी निंदा करते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि अद्यतन की पूरी कवायद राज्य सरकार को अलग रखते हुए चलाई गई। उन्होंने कहा, ‘‘पूरा देश सोचता था कि एनआरसी का अद्यतन असम सरकार द्वारा किया जा रहा है।
हम एक व्यक्ति की वजह से खमियाजा भुगत रहे हैं। हम व्यवस्था की खामियों से चिंतित हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से हजेला ने एक भिन्न व्यवस्था के तहत कवायद चलाई, कई स्तरों पर सवाल तैयार किये गये। जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम अब इन सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं।’’