पिछले करीब 4 दिनों से कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर और संविधान की धारा 35-ए को हटाए जाने संबंधी फैसले लिए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर फैले संदेशों को अवैध करार देते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हालात को थामने की कोशिश तो की है पर मलिक के इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने सवाल दागा है कि चार दिनों से अफवाहबाज सारे राज्य की जनता की जान सांसत में डाले हुए हैं तो सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं की।
कश्मीर में अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किए जाने के बाद पैदा हालात में लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह देते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो सरकारी आदेश नजर आ रहे हैं, वे अवैध हैं। उन्हें सरकार ने जारी नहीं किया है।
मंगलवार को धारा 35-ए और कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती से संबंधित खबरों को खारिज करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। आज यहां एसकेआईसीसी में एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ सरकारी आदेश लगातार वायरल हो रहे हैं। यह सभी ऐसे कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किए हैं। यहां सिर्फ कुछ तत्व अफवाहें फैला रहे हैं ताकि यहां का माहौल खराब हो।
मलिक ने कहा कि कश्मीर में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। उन्होंने कहा कि लाल चौक में कोई मामूली सी घटना होती है और राजभवन में खबर पहुंचती है कि वहां बम धमाका हो गया है। जब जांच की जाती है तो वहां स्थिति सामान्य होती है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है।
मलिक के इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने मलिक के खिलाफ मोर्चा खोला है। नेकां के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग रखते हुए कहा है कि चार दिनों से अफवाहबाज जम्मू कश्मीर की जनता की जान सांसत में डाले हुए थे और सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं की है।