उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की ड्यूटी से हटाये गये होमगार्डस के 25,000 जवानों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। राज्य सरकार का कहना है कि वह पूरी कोशिश कर रही है कि इन जवानों की ड्यूटी बरकरार रहे। प्रदेश के होमगार्डस मंत्री चेतन चौहान ने यहां संवाददाताओं को बताया कि वित्त विभाग से धन नहीं मिल पाने की वजह से पुलिस विभाग ने अपने यहां काम कर रहे 25,000 होमगार्ड जवानों को हटा दिया है। इनकी सेवा तो बरकरार रहेगी, मगर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन जवानों की ड्यूटी भी बरकरार रहे।
उन्होंने बताया कि इस मसले पर शुक्रवार को गृह विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग को इन जवानों की सेवाओं की जरूरत है। साथ ही बैठक में धन की कमी की बाधा को दूर करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। शुक्रवार की बैठक के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत करा दिया गया है।चौहान ने बताया कि गृह विभाग के पास कुछ धन उपलब्ध है। उसे हासिल करने के लिए वह गृह विभाग का जिम्मा सम्भाल रहे मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इन 25,000 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी पुलिस विभाग में नहीं लगाई जाएगी तो वह मूल विभाग में आ जाएंगे।
महकमा उनकी ड्यूटी लगाएगा, मगर ड्यूटी दिवसों की संख्या कम होगी क्योंकि महकमे के पास कम ही बजट उपलब्ध है। चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अगस्त 2018 में होमगार्डस जवानों को मिलने वाली धनराशि को 125 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये प्रति ड्यूटी कर दिया। बाद में गत एक अक्टूबर को इसके और बढ़ाकर 672 रुपये कर दिया गया।
उच्चतम न्यायालय ने इसका एरियर दिसम्बर 2016 से देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि गृह विभाग में ड्यूटी कर रहे 25,000 होमगार्ड जवानों को हटा दिया गया है। इस बारे में हाल में एक सर्कुलर भी जारी किया गया था। विपक्षी दलों ने इसे लेकर राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किये थे।
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि राज्य की भाजपा सरकार रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी बढ़ा रही है। सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों के चलते 25 हजार होमगार्डस जवानों के परिवार के लाखों सदस्यों को सजा क्यों दे रही है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा था।