लाइव न्यूज़ :

वायु प्रदूषण प्रबंधन : एनसीएपी के तहत दिल्ली को मिलेगा ‘हरित’ कोष

By भाषा | Updated: October 3, 2021 11:10 IST

Open in App

(गौरव सैनी)

नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर राष्ट्रीय राजधानी को वायु प्रदूषण प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए इस साल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 18 करोड़ रुपये मिलेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह पहली बार है जब दिल्ली को एनसीएपी के तहत कोष दिया जाएगा। एनसीएपी, 2024 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है जिसके लिए आधार वर्ष 2017 रखा गया है।

‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया, ‘‘दिल्ली को एनसीएपी के तहत 18.74 करोड़ रुपये मिलेंगे। 2019 में शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब इस कार्यक्रम के तहत धन प्राप्त होगा।’’ एनसीएपी उन 132 शहरों को कवर करता है, जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा नहीं करते हैं।

इन शहरों की पहचान राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत 2011-2015 की अवधि के दौरान प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी को दो साल के लिए एनसीएपी के तहत कोई धन नहीं मिला क्योंकि उसके पास अन्य संसाधन के रूप में 2000 सीसी से ऊपर के डीजल वाहनों पर लगाया जाने वाला हरित उपकर, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा किया जाता है और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहन पर लगने वाला प्रदूषण कर, उपलब्ध थे।’’

इस बार एनसीएपी के तहत कोष की उपलब्धता में सुधार हुआ है। अधिकारी ने बताया, ‘‘वित्त आयोग से 50 शहरों को पहले से ही प्रदूषण प्रबंधन के लिए अच्छी रकम मिल रही है। इसलिए एनसीएपी के तहत शेष 82 शहरों के लिए धन की उपलब्धता में सुधार हुआ है। इसलिए हमने दिल्ली को भी कुछ कोष देने का फैसला किया है।’’ इन 82 शहरों के लिए इस साल कुल 290 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

निर्माण और विध्वंस कचरे के प्रबंधन जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए स्वच्छ भारत शहरी कार्यक्रम और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के तहत धन आवंटित किया जाता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘‘शीतकालीन कार्य योजना’’ तैयार की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जल्द ही इसकी घोषणा करने की उम्मीद है। यह योजना 10 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें पराली जलाना, प्रदूषण हॉटस्पॉट, स्मॉग टॉवर का काम करना और वाहनों और धूल का प्रदूषण शामिल हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटसबसे आगे विराट कोहली, 20 बार प्लेयर ऑफ़ द सीरीज पुरस्कार, देखिए लिस्ट में किसे पीछे छोड़ा

ज़रा हटकेShocking Video: तंदूरी रोटी बनाते समय थूक रहा था अहमद, वीडियो वायरल होने पर अरेस्ट

क्राइम अलर्ट4 महिला सहित 9 अरेस्ट, घर में सेक्स रैकेट, 24400 की नकदी, आपतिजनक सामग्री ओर तीन मोटर साइकिल बरामद

क्रिकेटYashasvi Jaiswal maiden century: टेस्ट, टी20 और वनडे में शतक लगाने वाले छठे भारतीय, 111 गेंद में 100 रन

क्रिकेटVIRAT KOHLI IND vs SA 3rd ODI: 3 मैच, 258 गेंद, 305 रन, 12 छक्के और 24 चौके, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में किंग विराट कोहली का बल्ला

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत