लाइव न्यूज़ :

वायु प्रदूषण प्रबंधन : एनसीएपी के तहत दिल्ली को मिलेगा ‘हरित’ कोष

By भाषा | Updated: October 3, 2021 13:20 IST

Open in App

(गौरव सैनी)

नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर राष्ट्रीय राजधानी को वायु प्रदूषण प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए इस साल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 18 करोड़ रुपये मिलेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह पहली बार है जब दिल्ली को एनसीएपी के तहत कोष दिया जाएगा। एनसीएपी, 2024 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है जिसके लिए आधार वर्ष 2017 रखा गया है।

‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया, ‘‘दिल्ली को एनसीएपी के तहत 18.74 करोड़ रुपये मिलेंगे। 2019 में शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब इस कार्यक्रम के तहत धन प्राप्त होगा।’’ एनसीएपी उन 132 शहरों को कवर करता है, जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा नहीं करते हैं।

इन शहरों की पहचान राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत 2011-2015 की अवधि के दौरान प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी को दो साल के लिए एनसीएपी के तहत कोई धन नहीं मिला क्योंकि उसके पास अन्य संसाधन के रूप में 2000 सीसी से ऊपर के डीजल वाहनों पर लगाया जाने वाला हरित उपकर, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा किया जाता है और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहन पर लगने वाला प्रदूषण कर, उपलब्ध थे।’’

इस बार एनसीएपी के तहत कोष की उपलब्धता में सुधार हुआ है। अधिकारी ने बताया, ‘‘वित्त आयोग से 50 शहरों को पहले से ही प्रदूषण प्रबंधन के लिए अच्छी रकम मिल रही है। इसलिए एनसीएपी के तहत शेष 82 शहरों के लिए धन की उपलब्धता में सुधार हुआ है। इसलिए हमने दिल्ली को भी कुछ कोष देने का फैसला किया है।’’ इन 82 शहरों के लिए इस साल कुल 290 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

निर्माण और तोड़ फोड़ से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए स्वच्छ भारत शहरी कार्यक्रम और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के तहत धन आवंटित किया जाता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘‘शीतकालीन कार्य योजना’’ तैयार की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जल्द ही इसकी घोषणा करने की उम्मीद है। यह योजना 10 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें पराली जलाना, प्रदूषण हॉटस्पॉट, स्मॉग टॉवर का काम करना और वाहनों और धूल का प्रदूषण शामिल हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटक्या धैर्य का फल मीठा होता है?, पृथ्वी साव और सरफराज खान बिके, 7500000-7500000 रुपये में दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके से जुड़े

विश्व1 जनवरी 2026 से लागू, 20 और देशों पर यात्रा प्रतिबंध?, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा, देखिए सूची

भारतभवानीपुर विधानसभा क्षेत्रः 45,000 मतदाताओं के नाम काटे?, सीएम ममता बनर्जी लड़ती हैं चुनाव, घर-घर जाएगी TMC

भारत3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची में 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम, 27 अक्टूबर को 13.36 करोड़ लोग थे शामिल, 1 करोड़ से अधिक बाहर

भारतदिल्ली में 17 दिसंबर को ‘लोकमत पार्लियामेंटरी अवॉर्ड’ का भव्य समारोह

भारत अधिक खबरें

भारतDelhi: 18 दिसंबर से दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, जानिए वजह

भारतYear Ender 2025: चक्रवात, भूकंप से लेकर भूस्खलन तक..., विश्व भर में आपदाओं ने इस साल मचाया कहर

भारतAadhaar card update: आधार कार्ड से ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को रखना है सेफ, तो अभी करें ये काम

भारतछत्तीसगढ़ को शांति, विश्वास और उज्ज्वल भविष्य का प्रदेश बनाना राज्य सरकार का अटल संकल्प: 34 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण पर बोले सीएम साय

भारतकौन हैं ऋतुराज सिन्हा?, नितिन नबीन की जगह दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी