नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली शराब घोटाले के के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब घोटाले में मिली रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया। ईडी ने मामले में चार्जशीट दायर करते हुए कहा,"घोटाले में ली गई रिश्वत की जांच की गई तो जुटाई रकम के कुछ हिस्से को 'आप' ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया था।"
ईडी ने इन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा, "यह आरोप गलत है और पूरी तरह है काल्पनिक है।" मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने सरकार के कार्यकाल में 5,000 चार्जशीट दायर की होगी। उसमें से कितनों को सजा हुई है? ईडी के मामले फर्जी हैं, वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केस फाइल नहीं करते, ईडी का इस्तेमाल सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि गोवा में पिछले साल 2022 में चुनाव हुए थे, जिसमें 'आप' ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी।
ईडी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे का काम कर रही टीम के स्वयंसेवकों को करीब 70 लाख रुपये नकद दिए गए थे। जांच एजेंसी ने कहा कि 'आप' के संचार प्रभारी विजय नायर ने टीम में शामिल कुछ लोगों को नकद देने के लिए कहा था।
चार्जशीट में आगे लिखा गया है कि विजय नायर ने 'आप' की ओर से वाईएसआरपीसी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी सरथ चंद्र रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता कलवकुंतला के एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अभिषेक बोइनपल्ली जो हैदराबाद के व्यवसायी हैं उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ पूरी योजना बनाकर रकम को ट्रांसफर करने में मदद की थी।
चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं
बता दें कि ईडी ने इस मामले में पूरी चार्जशीट गुरुवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में विजय नायर, व्यवसायी सरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा के नाम को शामिल किया गया है। वहीं, इसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है।
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 पर कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजी के मांग के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। ईडी शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। 17 नवंबर को दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए शराब नीति के जांच के घेरे में आने के बाद इसे साल 2022 में वापस ले लिया गया।