श्रीनगर: साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर ‘‘4 जी मोबाइल इंटरनेट’’ सेवायें बहाल कर दी गई हैं। रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। कुछ ही दिन पहले, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तेज गति वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गंदेरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में तत्काल प्रभाव से बहाल होंगी। इसमें कहा गया है कि आदेश अगले महीने आठ सितंबर तक वैध रहेगा।
पोस्टपेड ग्राहकों को मुहैया होगी हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा
आदेश में कहा गया है कि हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा पोस्टपेड ग्राहकों को मुहैया होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश के शेष हिस्से में सिर्फ 2 जी सेवाएं उपलब्ध हैं।
पिछले साल पांच अगस्त को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किये जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों --जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- में विभाजित किये जाने की केंद्र की घोषणा के कुछ दिन पहले से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। बाद में कम गति वाली इंटरनेट सेवाएं चरणबद्ध तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में बहाल की गई।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था हलफनामाबता दें कि जम्मू-कश्मीर में बीते कई दिनों से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को बहाल करने की मांग की जा रही थी। इन सेवाओं को बहाल करने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भी दायर किया था। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि गांदरबल और उधमपुर में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया है और आने वाले वक्त में कुछ और जिलों में ऐसी सर्विसेज बहाल की जा सकती हैं।