नई दिल्ली, 09 जुलाई: राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने शिक्षा के समावेशन के उद्देश्य से अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय की अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्रों में उर्दू माध्यम के विद्यालय और अनुसूचित जाति की बहुलता वाले क्षेत्रों में विद्यालय खोलने का सुझाव दिया है।
एनसीईआरटी के शिक्षा के समावेशन विषय पर 'विद्यालय प्रबंधन समिति के लिये संदर्शिका' में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: उन्हें ऐसे विद्यालयों में पढ़ना पड़ता है जहां विद्यालय और कक्षा की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती हैं और बहुसंख्यक समाज की संस्कृति और धार्मिक भावनाएं प्रभावी होती हैं।
इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विशेष खानपान, पहनावे और रहन-सहन के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एनसीईआरटी ने अपने सुझाव में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों के निराकरण के संबंध में कहा है कि अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएं।
इसमें कहा गया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्रों में उर्दू माध्यम के विद्यालय खोले जाएं। ऐसे विद्यालयों में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और उर्दू सिखाने वाले शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता आदि के बारे में शिक्षकों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या और शैक्षिक प्रक्रियाओं में अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति का समावेश सुनिश्चित करना चाहिए।
एनसीईआरटी ने कहा कि विद्यालयों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के त्योहार मनाये जाने चाहिए। धार्मिक त्योहारों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के साथ संवेदनशील तरीके से व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
एनसीईआरटी ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों के निराकरण के संबंध में अपनी इस पुस्तिका में कहा है कि विद्यालय को शिक्षकों और विद्यार्थियों के व्यवहार के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो कक्षा से प्रचलित भेदभावपूर्ण कुप्रथाओं को रोकने में सक्षम है।
इसमें कहा गया है कि अवश्यक्ता के अनुसार अनुसूचित जाति की बहुलता वाले इलाकों में विद्यालय खोले जाएं। इसमें कहा गया है कि भेदभावपूर्ण तरीकों की पहचान करना हालांकि असान काम नहीं है क्योंकि बहुत सारे व्यवहार सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं का रूप ले चुके हैं एवं प्रचलन में हैं। इन्हें सामान्यत: नजरंदाज कर दिया जाता है।
एनसीईआरटी ने कहा है कि विद्यालय में एक प्रतिवेदन व्यवस्था :रिपोर्टिंग: प्रारंभ किया जाना चाहिए जहां इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत की जा सके। विद्यालय में एक शिकायत पेटी हो जिनका विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में निवारण किया जाये।
विद्यालय में कक्षावार परिचर्चा की नियमावली या दिशा निर्देश तैयार किया जाए जहां बैठने की व्यवस्था इस तरह से सुनिश्चित की जाए जिससे कि जाति, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर भेदभाव न हो। खेल, संगीत समारोह, नाटक जैसे पाठ्येत्तर गतिविधियों में वंचित समूहों के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!