बंबई हाकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं के संबंद में मुंबई यूनिवर्सिटी से सोमवार (16 मार्च) को जवाब मांगा हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस एन आर बोरकर की पीठ ने सिद्धार्थ इंगले की याचिका के सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता सिद्धार्थ इंगले ने याचिका दायर करके कहा है, 'मुंबई विश्वविद्यालय को इन परीक्षाओं में बैठ रहे छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस याचिका की असल चिंता उनकी सुरक्षा को लेकर है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसपर तत्काल सुनवाई हो।'
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षा पहले से तय तारीख के अनुसार कराने की अनुमति दी है।
याचिकाकर्ता इंगले के वकील जमशेद मिस्त्री ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 23 मार्च से शुरू होने वाली हैं जिनमें कई लाख छात्र शामिल होंगे। बंबई हाईकोर्ट ने इस याचिका पर मुंबई यूनिवर्सीट को जवाब देने का निर्देश दिया है और आगे की सुनवाई कल (17 मार्च) होगी। अन्य सामाजिक कार्यकर्ता सागर जोंधले द्वारा दायर जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकारी वकील पीपी काकड़े ने पीठ को बताया कि सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं।
महाराष्ट्र में सभी स्कूल-कॉलेज बंद
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी स्तरों पर तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्यभर के महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है।
साथ ही नागपुर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे समेत छह शहरों के जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा थिएटरों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा शैक्षणिक, धार्मिक, खेल, राजनीतिक सभी कार्यक्रमों की अनुमति रद्द की गई है। लेकिन, यह स्पष्ट किया गया है कि इस दरमियान दसवीं की परीक्षाएं जारी रहेंगी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)