भारत-पाकिस्तान सीरीज विवाद: ICC की सुनवाई से पहले राजीव शुक्ला ने कहा, 'PCB को पैसे देने का सवाल ही नहीं'

पीसीबी ने दोनों देशों के बीच हुए करार (एमओयू) का सम्मान नहीं करने पर बीसीसीआई से 447 करोड़ रूपये के मुआवजे का दावा किया है।

By विनीत कुमार | Published: September 30, 2018 07:35 PM2018-09-30T19:35:31+5:302018-09-30T19:37:46+5:30

icc hearing on pcb claim on india pakistan series rajiv Shukla says no question of paying money | भारत-पाकिस्तान सीरीज विवाद: ICC की सुनवाई से पहले राजीव शुक्ला ने कहा, 'PCB को पैसे देने का सवाल ही नहीं'

राजीव शुक्ला (फोटो- एएनआई)

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नई दिल्ली, 30 सितंबर: भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज के विवाद पर एक अक्टूबर से आईसीसी की ट्रिब्यूनल में शुरू होने जा रही सुनवाई से पहले आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को पैसे देने का वाल ही नहीं उठता। राजीव शुक्ला ने साथ ही कहा कि बीसीसीआई को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से कोई समस्या नहीं है लेकिन कुछ मामलों में सरकार की इजाजत की जरूरत होती है।

राजीव शुक्ला ने कहा, 'जब भी आईसीसी या एशिया क्रिकेट काउंसिल की ओर से मैच का आयोजन होता है, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। इस बार हमने निष्प्क्ष जगह पर खेला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता।' 


साथ ही राजीव शुक्ला ने कहा कि बीसीसीआी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपसी विवाद खुद सुलझा लेने चाहिए न कि इसे आईसीसी के पास ले जाने की जरूरत है। बकौल राजीव शुक्ला, 'बीसीसीआई हमेशा पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां हमें पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए सरकार के इजाजत की जरूरत है।'


वहीं, इस पूरे मसले पर बीसीसीआी के पूर्व प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई देश पिछले कुछ सालों से क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत से किसी भी अधिकारी को आईसीसी की सुनवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत को न ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे ही देने की जरूरत है।

गौरतलब है कि पीसीबी ने वर्ष 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलने के लिये दोनों देशों के बीच हुए करार (एमओयू) का सम्मान नहीं करने पर बीसीसीआई से 447 करोड़ रूपये के मुआवजे का दावा किया है। इस मामले की एक से तीन अक्टूबर को दुबई में आईसीसी विवाद निवारण समिति सुनवाई करेगी।

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