अगरतला, पांच जूनः त्रिपुरा सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के वास्ते राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना होने पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। त्रिपुरा के मंत्रिमंडल प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि हाल में मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े उद्योगों के पूंजी निवेश पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। नाथ ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते अपनी प्राथमिकता तय की है। इसलिये हमने संभावित निवेशकों के लिये आकर्षक सब्सिडी की पेशकश करने का फैसला किया है।’’
त्रिपुरा सरकार की नई निवेश संवर्धन नीति के मुताबिक राज्य सरकार औद्योगिक संवर्धन सब्सिडी के तहत राज्य को मिलने वाले माल एवं सेवाकर (एसजीएसटी) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जायेगा। बैंक कर्ज के ब्याज पर पांच प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी साथ ही उत्पादन के दौरान खपत होने वाले बिजली के बिल पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी उद्योगों को दी जायेगी। राज्य की नई निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य सरकार ऐसे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का पूरा खर्च भी वहन करेगी।
इसके अलावा परिवहन पर आने वाली लागत में दस प्रतिशत और निर्यात संवर्धन के लिये भी 10 प्रतिशत सब्सिडी देगी। मंत्री ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में होटल व्यावसाय, अस्पताल और नर्सिंग क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करने पर गौर किया जायेगा। इसके अलावा बांस आधारित उद्योग, रबड़, कृषि, बागवानी, चाय प्रसंस्करण और गैस आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ाने पर जोर रहेगा।
नाथ ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि नई औद्योगिक नीति के नियमों से त्रिपुरा में निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा और इससे राज्य में निवेश अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी।’’ राज्य में आठ मंजूरी प्रापत औद्योगिक वृद्धि केन्द्र बनाये गये हैं। राज्य की भाजपा-आईपीएफटी सरकार ने मार्च 2018 में सत्ता संभालने के बाद चार नये औद्योगिकी क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है।
नाथ ने कहा कि त्रिपुरा को पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वारा बनाया जायेगा। पश्चिम त्रिपुरा में बांग्लादेश-अगरतला-अखौरा अंतरराष्ट्रीय रेल लिंक, दक्षिण त्रिपुरा में फेनी ब्रिज, सेपाहिजला जिले में सोनामुरा में अंतरदेशीय जलमार्ग संपर्क जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संपर्क परियोजनाओं से राज्य का विकास तेज होगा।