नयी दिल्ली, 28 मार्च सरकार के ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। इस पोर्टल को अगस्त, 2016 में शुरू किया गया था। जीईएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की खरीद गतिविधियां बढ़ने से पोर्टल से खरीद का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को जीईएम पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को शुरू किया गया था।
जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तल्लीन कुमार ने कहा कि शुरुआत के बाद से इस पोर्टल की पहुंच और स्तर बढ़ाने की दिशा में शानदार प्रगति हुई है। प्रौद्योगिकी आधारित और उपयोगकर्ता केंद्रित रणनीति के जरिये इस पोर्टल की पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है।
उन्होंने कहा, ‘‘जीईएम पर राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का आंकड़ा एक साल पहले 51,154 करोड़ रुपये था। इस साल 25 मार्च को यह बढ़कर 1,00610.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।’’
कुमार ने कहा कि इस पोर्टल पर विक्रेताओं की संख्या एक साल पहले 3.45 लाख थी जो अब बढ़कर 12.67 लाख हो गई।
इस मंच पर पंजीकृत स्टार्टअप इकाइयों की संख्या भी 5,592 से बढ़कर 8,864 पर पहुंच गई है।
कुमार ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक इकाइयों की खरीद 25 मार्च तक बढ़कर 2,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। 2019-20 के वित्त वर्ष में यह 914 करोड़ रुपये थी।
इसी तरह रक्षा मंत्रालय ने 25 मार्च तक पोर्टल के जरिये 5,166 करोड़ रुपये के उत्पाद और सेवाएं खरीदी हैं। 2019-20 में यह आंकड़ा 2,830 करोड़ रुपये था।
कुमार ने बताया कि पिछले 20 माह के दौरान इस मंच पर 2000 से अधिक सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं को लगाया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।