नयी दिल्ली, चार अगस्त संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि नौवहन उद्योग से जुड़े निजी पक्षों को देश में नए बंदरगाहों की पहचान करने और उनके विकास के प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार से संपर्क करने की आजादी होनी चाहिए।
'भारत के समुद्री क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने' पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी विभाग संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि कंटेनरों की तेजी से निकासी के लिए जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) में एक आम रेल यार्ड विकसित किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया, "समिति यह भी सिफारिश करती है कि पोत परिवहन उद्योग के निजी पक्षों को देश में नए बंदरगाहों की पहचान करने और उनके विकास के प्रस्ताव के साथ भारत सरकार से संपर्क करने की आजादी होनी चाहिए।"
समिति ने कहा कि वह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को भी सिफारिश देना चाहेगी कि देश में निजी बंदरगाहों के विकास के लिए शुरू की गई पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) परियोजनाओं के प्रभावी समन्वय और निगरानी के लिए अलग से व्यवस्था बनायी जाए।
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