नयी दिल्ली, एक जुलाई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराने को लेकर संस्थान गठित करने की योजना बना रही है। साथ ही यह संस्थान सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक वाहन खंड को ऋण देने के लिए नये वित्तीय साधनों को सुगम बनाएगा।
इंडिया ग्लोबल फोरम 2021 को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार निर्माण उपकरण वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने के लिये प्रोत्साहन लाने की योजना बना रही है।
हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का वित्त पोषण उद्योग 2030 में 3.7 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाने का अनुमान है जो मौजूदा खुदरा वाहन वित्त उद्योग का करीब 80 प्रतिशत है।
नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) की रिपोर्ट ‘मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया’ में यह भी कहा गया है कि उपयोगकर्ताओं को वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें उच्च ब्याज दरें, उच्च बीमा दरें और मूल्य के अनुपात में कम ऋण शामिल हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा, ‘‘सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान देने वाली कंपनियों को वित्त उपलब्ध कराने को लेकर संस्थान गठित करने की योजना बना रही है। साथ ही यह संस्थान सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक वाहन खंड को ऋण देने के लिए नये वित्तीय साधनों को सुगम बनाएगा।’’
उन्होंने कहा कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिकता देता रही है।
मत्री ने कहा, ‘‘देश का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं का पूरा समर्थन कर रही है।’’
गडकरी ने कहा कि बैटरी की लागत एक इलेक्ट्रिक वाहन का 50 प्रतिशत है और भारत के अनुसंधान संस्थान ऐसे वाहनों के लिए वैकल्पिक बैटरी तकनीक पर काम कर रहे हैं।
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