अब जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता, समयबद्ध तरीके से होता है भुगतानः मोदी

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमा बीमा के क्षेत्र में किए गए सुधारों से खाताधारकों का भरोसा बढ़ने का जिक्र करते हुए रविवार को कहा कि बैंकों के डूबने पर अब जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता और उनकी जमा का समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है।

मोदी ने यहां विज्ञान भवन में ‘जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक का गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय जमाकर्ताओं को दबाव वाले बैंकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। गरीब, मध्यम वर्ग बरसों तक इस परेशानी से जूझता रहा। लेकिन सरकार के जमा बीमा सुधार से खाताधारकों का बैकिंग प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ा है।

संसद ने गत अगस्त में जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया था। इसके तहत किसी बैंक पर रिजर्व बैंक की ‘रोक’ के बाद 90 दिन के अंदर जमाकर्ताओं को उनकी जमा में से पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक साल में एक लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनका फंसा पैसा वापस मिला है। यह राशि 1,300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि करीब तीन लाख अन्य खाताधारकों को भी जल्द ही अपने फंसे हुए पैसे मिलेंगे।

मोदी ने कहा, ‘‘सरकार ने दबाव वाले बैंकों से जमाकर्ताओं को मिलने वाली राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। इसके दायरे में 98 प्रतिशत खाताधारक आते हैं। जमा बीमा भुगतान की गारंटी के पीछे प्रेरणा जमाकर्ता ही हैं। बैंकों को बचाना है तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पहले एक बैंक डूबने पर जमाकर्ताओं को सिर्फ एक लाख रुपये ही देने का प्रावधान था। इस राशि के भी मिलने की कोई समयसीमा नहीं थी। गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि 90 दिन के भीतर गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान के दायरे में बैंकों की 76 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि आती है। देश में बैंक जमाकर्ताओं के लिए बीमा की व्यवस्था 1960 के दशक में बनाई गई थी। पहले बैंक में जमा पर सिर्फ 50,000 रुपये की गारंटी थी।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे बैंकों को सक्षम बनाने, उनकी क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उनका विलय सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन तथा कर्ज तक सुगम पहुंच का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिल रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘जन धन योजना के तहत करोड़ों खाते खोले गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इन खातों से महिलाओं के सशक्तीकरण पर प्रभाव को ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे’ में भी देखा गया है।’’

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ता एवं उनके हितों को सुरक्षित रखना मोदी सरकार के एजेंडा में काफी ऊपर रहा है और यह कई तरह से नजर आया है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘बैंकों की सेहत बहाल करना ऐसा ही एक कदम रहा है। जमाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखा गया है, करदाताओं के हितों पर गौर किया गया है और इसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेहत आज इतनी सुधर चुकी है कि वे अपने दम पर बाजार से पैसे जुटाने लायक हो चुके हैं।’’

उन्होंने कहा कि बैंकों में जमा रकम पर बीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया ताकि आम मध्यवर्गीय परिवारों को अपना फंसा हुआ पैसा तय समय में वापस मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कानून में हुए बदलाव का फायदा पुराने मामलों के प्रभावित जमाकर्ताओं को भी मिलेगा।

वित्त मंत्री ने सरकार को मध्यवर्ग की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बताते हुए कहा कि आवासीय परियोजनाओं के लंबित होने से परेशान घर खरीदारों को राहत देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय समर्थन देने से 1.4 लाख खरीदारों को अपने घर मिलने वाले हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।