पेट्रोनेल और आईजीएल में हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं : बीपीसीएल
By भाषा | Published: May 27, 2021 05:17 PM2021-05-27T17:17:16+5:302021-05-27T17:17:16+5:30
पेट्रोनेल और आईजीएल में हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं : बीपीसीएल
नयी दिल्ली 27 मई निजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसका पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) में अपनी हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं है।
इससे पहले कहा जा रहा था कि इन दोनों गैस कंपनियों में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने से बीपीसीएल के नए मालिक को खुली पेशकश लाने की जरूरत नहीं रहेगी।
बीपीसीएल के पास भारत की सबसे बड़ी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयातक पेट्रोनेट में 12.5 प्रतिशत और गैस विपणन कंपनी आईजीएल में 22.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बीपीसीएल दोनों सूचीबद्ध कंपनियों की प्रवर्तक है और उनके निदेशक मंडल में स्थान रखती है।
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा मूल्यांकन की गई कानूनी स्थिति के अनुसार बीपीसीएल के अधिग्रहणकर्ता को पेट्रोनेट और आईजीएल के अल्पांश शेयरधारकों के समक्ष 26 फीसदी शेयरों के अधिग्रहण के लिए खुली पेशकश करनी होगी।
दीपम बीपीसीएल में सरकार की पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है।
बीपीसीएल के वित्त विभाग के निदेशक एन विजय गोपाल ने निवेशकों के साथ बातचीत में कहा, ‘‘पेट्रोनेल और आईजीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं है। इससे कंपनी के मूल्य में काफी कमी आएगी।’’
उन्होंने कहा सेबी के नियमों के अनुसार बीपीसीएल के नए प्रवर्तक को आईजीएल और पेट्रोनेट के लिए खुला प्रस्ताव देने की जरुरत होगी।
उन्होंने बिना कोई अधिक जानकारी देते हुए कहा, ‘‘खुली पेशकश की आवश्यकता से किस तरह से बचाये जाए, इसे लेकर बीपीसीएल और सरकार आपस में मिलकर सेबी के साथ काम कर रहे हैं। हम सरकार के साथ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि बीपीसीएल के मूल्य में कमी न आये।’’
बीपीसीएल हिस्सेदारी बेचने के पक्ष में नहीं है और उसका कहना है कि प्रवर्तक का दर्जा और निदेशक पद छोड़ने से कंपनी के मूल्य में काफी कमी आएगी।
उल्लेखनीय है कि बीपीसीएल दोनों कंपनियों की प्रवर्तक है और चूंकि प्रवर्तक फर्म के स्वामित्व में बदलाव आयेगा, इसलिए सेबी (शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और नियंत्रण) अधिनियम, 2011 के तहत एक खुली पेशकश करनी होगी।
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