नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की तैयारी में 40,000 करोड़ रुपये की संभावित राजस्व कमी का सामना कर रही है। जीएसटी सचिवालय के अधिकारियों की एक समिति, फिटमेंट कमेटी, ने अनुमानित घाटे का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे केंद्र और राज्य दोनों को वहन करना होगा।
चुनौती को और बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जीएसटी और टीडीएस संग्रह में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। हाल ही में देश में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के एक फैसले के बाद यह नुकसान होने की आशंका है।
ज़्यादातर सेवाओं में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, सिवाय व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के प्रस्ताव के। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व पर इसका असर अस्थायी होगा और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी से इसकी भरपाई हो सकती है। इस साल की शुरुआत में, सरकार ने खपत बढ़ाने के लिए सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर में छूट की शुरुआत की थी।
प्रस्तावित जीएसटी सुधार का उद्देश्य 5% और 18% की दो-स्तरीय कर संरचना के साथ-साथ हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर लगाकर कर प्रणाली को सरल बनाना है। हालाँकि इस कदम से कर प्रणाली में सरलता आएगी, लेकिन इससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी, जिसके पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक होगी। पहले यह बैठक सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में होनी थी, लेकिन राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद इसे पहले ही आयोजित कर दिया गया। केंद्र अब विजयादशमी (2 अक्टूबर) तक नई जीएसटी दरें लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
एक अधिकारी ने कहा, "अगर सभी प्रक्रियाएँ पूरी हो जाती हैं, तो दशहरे के आसपास कार्यान्वयन जल्दी शुरू हो सकता है।" 20-21 अगस्त को दिल्ली में हुई कर दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रिसमूह (जीओएम) की बैठक में 12% और 28% के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। बैठक में भाग लेने वाले राज्य मंत्रियों ने 5% और 18% के दो-स्तरीय जीएसटी ढांचे पर सहमति व्यक्त की।
यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का वादा किया था। उन्होंने कहा, "सरकार आम आदमी पर कर का बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी। यह आपके लिए दिवाली का तोहफ़ा होगा।" उन्होंने इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को लाभ पहुँचाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बताया।