मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले वोटरों को रिझाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है. इसी कड़ी में एक और फैसला सरकार ने लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सैलरी और खासकर मिडल क्लास को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. देश में अभी 2.5 लाख तक इनकम होने पर टैक्स नहीं देना पड़ता है लेकिन सरकार इस सीमा को 5 लाख करने जा रही है. पहले 2.5 लाख से 5 लाख के बीच इनकम होने पर 10 फीसदी इनकम टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब सरकार अंतरिम बजट में 5 लाख तक आय वाले व्यक्ति को आयकर देने से मुक्त करने जा रही है.
5 लाख हो सकता है छूट का दायरा
सरकार के इस फैसले को सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है. यह मांग पिछले साल ही उठी थी जब नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई थी. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक सरकार के इस फैसले के कारण देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है. मिडल क्लास को आयकर में छूट देने से डायरेक्ट टैक्स में होने वाली कमी को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है. पैसा बचने की स्थिति में लोगों की खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़त मिलेगी.
अरुण जेटली ने भी हाल ही में यह इशारा किया था कि सरकार इस बार सैलरी क्लास को लेकर बड़ा राहत देने जा रही है. क्योंकि सरकार का मानना है कि यह वर्ग सबसे ईमानदारी से टैक्स चुकाता है, इसलिए सरकार को भी इन्हें राहत देनी चाहिए.
यह फैसला भले ही लोकसभा चुनाव के पहले लिया जा रहा हो लेकिन सरकार के इस कदम से औपचरिक इकॉनमी को बड़ा फायदा हो सकता है. नरेन्द्र मोदी ने भी अपने भाषणों में कई बार कहा है कि ईमानदार टैक्स पेयर को सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग दिया जायेगा.
'देर आये दुरुस्त आये'. मोदी सरकार के लिए यह कहना गलत नहीं होगा. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की पूरी कोशिश मिडल क्लास और सैलरी क्लास को साधने की है. सरकार किसानों और युवाओं के लिए भी कई योजनाएं लांच करने वाली है, इसलिए आने वाले दिनों में और भी कई लोकलुभावन फैसले सरकार की तरफ से आ सकते हैं.