नयी दिल्ली, 11 जुलाई आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री के प्रबंधन का अनुबंध प्राप्त करने के इच्छु व्यापारिक बैंक और विधि सलाहकार अब 22 जुलाई तक बोली लगा सकेंगे। सरकार ने उनके लिए बोली लगाने की समयसीमा बढ़ाते हुएनौ दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने 22 जून को बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन तथा कानूनी सलाह देने के लिए मर्चेंट बैंकरों तथा विधि कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की थी। बोली जमा कराने की अंतिम तिथि 13 जुलाई थी।
दीपम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण ने बोली जमा कराने की समयसीमा नौ दिन बढ़ाने का फैसला किया है। अब बोली जमा कराने की अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2021 है।
सरकार की इक्विटी का प्रबंधन करने वाले दीपम ने मर्चेंट बैंकरों को स्पष्ट किया है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी के साथ एलआईसी की हिस्सेदारी भी बेची जाएगी। हालांकि, यह कितनी होगी, इसका फैसला बाद में किया जाएगा।
केंद्र सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर आईडीबीआई बैंक में 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
एलआईसी के पास फिलहाल बैंक का प्रबंधन नियंत्रण है। बैंक में उसकी हिस्सेदारी 49.24 प्रतिशत है। वहीं सरकार की बैंक में 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है। गैर-प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 5.29 प्रतिशत है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई में आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की समूची हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी।
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