चंडीगढ़, 10 जून हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को राज्य में 1,170 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि विकास परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क संपर्क को मजबूत करने, जल और बिजली क्षेत्र से जुड़ी हैं।
उन्होंने यहां वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित किए गए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करनाल, पंचकुला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, जींद, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और रोहतक सहित 16 जिलों में 98 परियोजनाओं में कुछ का उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी।
एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया कि इनमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और करीब 900 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखना शामिल था।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि पिछले सात साल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' के मंत्र में विश्वास करते हुए राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में न्यायसंगत विकास सुनिश्चित किया।
इस दौरान उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे के साथ चहुमुखी विकास करवा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में राज्य में और फरीदाबाद जिले में भी ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्यों के क्षेत्र में नया हरियाणा और नया फरीदाबाद/ ग्रेटर फरीदाबाद बनने की ओर अग्रसर हैं।
खट्टर ने इस अवसर पर राज्य के किसानों से जल संरक्षण पर ध्यान देने की अपील करते हुये कहा कि राज्य में पिछले साल ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ शुरू की गई। यह योजना किसानों को भूजल को बचाये रखने के वास्ते फसलों के विविधीकरण को अपनाने के लिये शुरू की गई है। राज्य में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है।
इस योजना के तहत राज्य के किसानों से अधिक पानी पीने वाली धान की खेती के स्थान पर दूसरी फसलों को उगाने की अपील की गई है। उन्होंने विपक्ष के इन आरापों का खारिज किया कि राज्य सरकार किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन बंद कर रही है। सिंचाई के लिये राज्य सरकार ने उपयुक्त जल सुविधा के लिये कई कदम उठाये हैं।
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