नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निरंतर मजबूत सार्वजनिक व्यय और चल रही मौद्रिक सहजता के कारण भारत में 2025 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, जो बढ़ते व्यापार तनाव और निरंतर अनिश्चितता से प्रेरित है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (यूएनसीटीएडी) ने अपनी नई रिपोर्ट, 'व्यापार और विकास पूर्वानुमान 2025 - दबाव में: अनिश्चितता वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को नया आकार देती है' में कहा कि 2025 में वैश्विक विकास दर धीमी होकर 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के रास्ते पर जा सकती है।
बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट में बढ़ते खतरों का हवाला दिया गया है, जिसमें व्यापार नीतिगत झटके, वित्तीय अस्थिरता और अनिश्चितता में वृद्धि शामिल है जो वैश्विक दृष्टिकोण को पटरी से उतारने का जोखिम उठाती है।रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 2025 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2024 की 6.9 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा।
यूएनसीटीएडी का अनुमान है कि भारत 2025 में लगातार मजबूत सार्वजनिक खर्च और चल रही मौद्रिक ढील के कारण 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। फरवरी की शुरुआत में पांच साल में पहली बार ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने के केंद्रीय बैंक के फैसले से घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही निजी निवेश योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। यूएनसीटीएडी का अनुमान है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र 2025 में 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति में गिरावट से क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मौद्रिक ढील का रास्ता खुल गया है। इसने कहा, "फिर भी, खाद्य मूल्य में उतार-चढ़ाव एक जोखिम बना रहेगा और जटिल ऋण गतिशीलता बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डालती रहेगी।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के रास्ते पर है, जो बढ़ते व्यापार तनाव और लगातार अनिश्चितता से प्रेरित है। बढ़ते व्यापार तनाव वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, यूएनसीटीएडी ने कहा कि हाल ही में टैरिफ उपाय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं और पूर्वानुमान को कमजोर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि "व्यापार नीति अनिश्चितता ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर है, और इसका असर निवेश निर्णयों में देरी और कम नियुक्तियों में देखने को मिल रहा है"। मंदी का असर सभी देशों पर पड़ेगा, लेकिन UNCTAD विकासशील देशों और खास तौर पर सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चिंतित है।
कई कम आय वाले देशों को बिगड़ती बाहरी वित्तीय स्थितियों, अस्थिर ऋण और कमज़ोर घरेलू विकास के "संपूर्ण तूफ़ान" का सामना करना पड़ रहा है। UNCTAD आर्थिक विकास, निवेश और विकास प्रगति के लिए वास्तविक ख़तरे को रेखांकित करता है, खास तौर पर सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने विकासशील देशों के बीच व्यापार में वृद्धि (दक्षिण-दक्षिण व्यापार) को लचीलेपन के स्रोत के रूप में इंगित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक व्यापार में पहले से ही लगभग एक तिहाई हिस्सा होने के कारण, "दक्षिण-दक्षिण आर्थिक एकीकरण की क्षमता कई विकासशील देशों के लिए अवसर प्रदान करती है"।
UNCTAD मौजूदा व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हुए मजबूत क्षेत्रीय और वैश्विक नीति समन्वय के साथ-साथ संवाद और बातचीत का आग्रह करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "विश्वास बहाल करने और विकास को पटरी पर रखने के लिए समन्वित कार्रवाई आवश्यक होगी।"