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घाटे में चल रही सरकारी विमानन Air India का निजीकरण नहीं हुआ तो करना पडे़गा बंद: हरदीप सिंह पुरी

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: November 28, 2019 08:49 IST

राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, अगर एयरलाइंस का निजीकरण नहीं किया गया तो उसे बंद करना पड़ेगा. विनिवेश की प्रक्रि या जारी है. प्रक्रि या पूरी होने के बाद बोलियां मंगाई जाएंगी.

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ठळक मुद्देपुरी ने कहा कि एयर इंडिया जब वित्तीय संकट के दौर में थी, तब कुछ कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन भुगतान विलंबित था.उन्होंने कहा कि विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने तक इन कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा.

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हो पाया तो उसे बंद करना पड़ेगा. राज्यसभा में बुधवार को चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि विमानन कंपनी के लिए सरकार एक ऐसी डील के लिए प्रतिबद्ध है, जो उसके तमाम कर्मचारियों के हितों के अनुकूल हो.

उन्होंने कहा कि सरकार बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रि या के अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी और इसके निजीकरण तक कर्मियों की नौकरी नहीं जाएगी.

राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, अगर एयरलाइंस का निजीकरण नहीं किया गया तो उसे बंद करना पड़ेगा. विनिवेश की प्रक्रि या जारी है. प्रक्रि या पूरी होने के बाद बोलियां मंगाई जाएंगी. कर्मियों के हितों के अनुकूल होगी डील पुरी ने कहा, हमने कुछ फैसले लिए हैं. अन्य फैसलों की प्रक्रि या जारी है.

बोलियां आमंत्रित करने के बाद हम देखेंगे कि कितनी बोलियां मिली हैं. कर्मचारियों के हितों के सवाल पर उन्होंने कहा, हम तमाम कर्मचारियों के हितों के अनुकूल डील करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कंपनी में वेतन का संकट नहीं उन्होंने एयर इंडिया में आर्थिक संकट को देखते हुए वेतन नहीं मिलने के कारण पायलटों द्वारा नौकरी छोड़ने से जुड़े एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वित्तीय संकट की बात सही है, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण किसी पायलट द्वारा नौकरी छोड़ने की जानकारी, मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई है.

पुरी ने कहा कि एयर इंडिया जब वित्तीय संकट के दौर में थी, तब कुछ कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन भुगतान विलंबित था. उन्होंने कहा कि विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने तक इन कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा.

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