नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर केंद्र सरकार राशन की दुकानों के जरिये छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
इसके साथ ही सरकार इन उचित दर दुकानों को वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं की पेशकश की भी अनुमति दे सकती है।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के साथ वर्चुअल बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के साथ-साथ सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
बैठक के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए। ... एफपीएस के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री की योजना पर विचार किया जा रहा है।"
पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) के प्रतिनिधियों ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की।
ओएमसी ने कहा कि इच्छुक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय के जरिये इसके लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकारों ने कहा कि साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के सहयोग से एफपीएस की लाभप्रदता में वृद्धि होगी।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लाभप्रदता की समीक्षा करने के लिए सीएससी के साथ समन्वय करेंगे।
एफपीएस के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रस्ताव पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के प्रतिनिधियों ने बताया कि इच्छुक राज्यों के साथ समन्वय के माध्यम से इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
बयान में कहा गया है कि सरकार पूंजी जुटाने के लिए एफपीएस डीलरों को मुद्रा ऋण का लाभ देने की योजना बना रही है।
खाद्य सचिव ने राज्यों से इन पहल को शुरू करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें काट-छांट करने को कहा।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, "एफपीएस के माध्यम से एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री की योजना की तैयारी। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश इस बारे में एफपीएस डीलरों को जागरूक करेंगे।"
गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय एफपीएस की वित्तीय लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वान करता है।
देश में लगभग 5.26 लाख राशन की दुकानें हैं जिनके माध्यम से गरीब लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रियायती खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।
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