सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर दिया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।
इसके साथ ही वित्त आयोग की सिफारिशों का दायरा बढ़ाकर इसमें रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए कोष को भी शामिल किया गया है। सरकार ने 27 नवंबर, 2017 को एन के सिंह की अगुवाई वाले 15वें वित्त आयोग को अधिसूचित किया था।
इसे अन्य चीजों के अलावा एक अप्रैल, 2020 से पांच साल के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को कोष के बंटवारे का फार्मूला सुझाना है। एक आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर करने की मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के कामकाज की शर्तों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए कोष की चिंता को दूर किया जा सके।’’ पहले आयोग को इस साल 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी।