नयी दिल्ली, छह मई वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की 9,871 करोड़ रुपए की दूसरी मासिक किश्त जारी की।
मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।
दूसरी किश्त जारी किए जाने के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी देने के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 19,742 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
केंद्र, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी देने के बाद राजस्व घाटा अनुदान देता है।
ये अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मासिक किश्तों में जारी किए जाते हैं ताकि केंद्रीय करों में राज्यों को हिस्सेदारी देने के बाद राज्यों के राजस्व खातों के अंतर को पूरा किया जाए।
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