नयी दिल्ली, तीन अगस्त वाणिज्य मंत्रालय की इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने वित्त मंत्रालय से चीन और इंडोनेशिया से आयातित विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) पर डंपिंग रोधी शुल्क हटाने की सिफारिश की है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है।
डीजीटीआर के इस कदम की कपड़ा निर्यातकों के निकाय एईपीसी ने सराहना की है।
‘एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’ ने व्यापार उपचार महानिदेशालय से डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया था। इसे पहले 2016 में लगाया गया था और फिर अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्राधिकरण का मानना है कि आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क वापस लेने की सिफारिश करना उपयुक्त है।’’
महानिदेशालय ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला है कि चीन और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर की डंपिंग जारी रहने की संभावना है, हालांकि, इससे घरेलू उद्योग को फिर से क्षति की आशंका इतनी मजबूत नहीं है कि लंबे समय तक शुल्क व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता हो।
उसने कहा कि मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि मौजूदा मामले में डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं है।
इस फैसले का स्वागत करते हुए कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि यह देश के कपड़ा इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।
शक्तिवेल ने कहा, ‘‘इस निर्णय से मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र को अंतत: आगे बढ़ने में मदद मिलेगी...।
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