नयी दिल्ली, 24 दिसंबर वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाने के लिए जापान, ईरान, कतर और ओमान से आने वाले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कास्टिक सोडा पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी जांच में पाया कि इस रसायन का भारत को निर्यात काफी कम मूल्य पर किया गया, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है। इसको देखते हुए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गयी।
डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘‘प्राधिकरण इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना की तारीख से जापान, ईरान, ओमान और कतर से माल के सभी आयातों पर पांच वर्षों की अवधि के लिए निश्चित डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।
डीजीटीआर ने अल्काली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) की शिकायत के बाद जांच की थी। शिकायत में जांच का अनुरोध किया गया था।
वित्त मंत्रालय शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय करता है।
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