नयी दिल्ली, 24 मई जेपी इन्फ्राटेक के वित्तीय ऋणदाताओं ने सुरक्षा समूह की बोली पर वोटिंग प्रक्रिया को टालने का फैसला किया है। वोटिंग सोमवार दोपहर शुरू होनी थी। इसके जरिये सुरक्षा समूह दिवाला प्रक्रिया के तहत संकट में फंसी रियल्टी क्षेत्र की कंपनी का अधिग्रहण करना चाहता है।
ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने सोमवार सुबह वोटिंग टालने का फैसला किया। यह बैठक एनबीसीसी द्वारा स्वत: अपनी समाधान योजना में 14 पृष्ठ का जोड़ देने के बाद बुलाई गई थी।
जेपी इन्फ्राटेक (जेआईएल) के अंतरिम समाधान पेशेवर अनुज जैन ने इस बात की पुष्टि की कि सुरक्षा की बोली पर वोटिंग को टाल दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि समिति में शामिल घर खरीदारों के प्रतिनिधि इसी सप्ताह फ्लैट मालिकों के लिए वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करेंगे। इसके जरिये यह तय किया जाएगा कि क्या दोनों बोलीदाताओं... एनबीसीसी और सुरक्षा को अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।
सीओसी की 20 मई को हुई पिछली बैठक में सुरक्षा समूह की पेशकश पर 24 मई को दोपहर 12 बजे से वोटिंग शुरू करने का फैसला किया गया था। वोटिंग 27 मई को शाम पांच बजे बंद होनी थी। समिति ने एनबीसीसी की समाधान पेशकश को खारिज कर दिया था क्योंकि इसमें कानून के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।
सीओसी के फैसले के बाद एनबीसीसी ने शनिवार को स्वत: अपनी अंतिम बोली में 14 अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े थे। एनबीसीसी ने अंतिम बोली 18 मई को जमा कराई थी।
समाधान पेशेवर ने पांच ऋणदाताओं.... एसबीआई, आईआईएफसीएल, आईडीबीआई, यूबीआई और एलआईसी के आग्रह के बाद सोमवार को सीओसी की बैठक बुलाई थी।
सुरक्षा समूह ने रविवार को इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीओसी की 24 मई की बैठक का विरोध किया था। इस बैठक में एनबीसीसी द्वारा अंतिम बोली में अतिरिक्त परिशिष्ट जोड़ने पर विचार किया जाना था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।