Budget 2022: राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 25,000 किमी का होगा विस्तार, रोजाना बनेंगी 70 किमी की सड़कें
By रुस्तम राणा | Published: February 1, 2022 02:09 PM2022-02-01T14:09:15+5:302022-02-01T14:15:18+5:30
प्रति दिन 70 किमी सड़कें बनाई जाएंगी, जो कि 2022 के लिए निर्धारित 40 किमी की दर से लगभग दोगुनी है। बजट में इस परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
Budget 2022: राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 25,000 किमी का होगा विस्तार, रोजाना बनेंगी 70 किमी की सड़कें
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में आधारभूरत संरचना को मजबूत और सशक्त बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा।
रोजाना बनेंगी 70 किमी की सड़कें
इसका मतलब है कि प्रति दिन 70 किमी सड़कें बनाई जाएंगी, जो कि 2022 के लिए निर्धारित 40 किमी की दर से लगभग दोगुनी है। बजट में इस परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ट्विटर पर इस संबंध में लिखा कि आम बजट 2022, प्रमुख घोषणा: देश की आधारभूत संरचना का विस्तार और सशक्तिकरण करना है। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 25,000 किमी का विस्तार किया जाएगा।
आम बजट 2022: प्रमुख घोषणा
— Annapurna Devi (@Annapurna4BJP) February 1, 2022
देश की आधारभूत संरचना का विस्तार और सशक्तिकरण :
वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 25,000 KM का विस्तार #AatmaNirbharBharatKaBudgetpic.twitter.com/44tPRJMtyP
2021-22 के अनुसार, 40 किमी प्रतिदिन है बनाने का लक्ष्य
सोमवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया है कि 2021-22 (सितंबर तक) में प्रतिदिन 20.89 किमी राजमार्गों का निर्माण किया गया, जो वर्ष के लिए निर्धारित 40 किमी प्रति दिन के वार्षिक लक्ष्य का लगभग आधा था। वहीं जब कोविड -19 को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन लगा तब वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें प्रति दिन 36.5 किमी से अधिक की वृद्धि भी देखी गई।
100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे
सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। यह भी गति शक्ति योजना के अंतर्गत आएगा। पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है।
