सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को अब तीन महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब इस मामले में एम्स की टीम ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआईएम्स की रिपोर्ट का विश्लेषण करने में भी जुट गई है। साथ ही सीबीआई इस रिपोर्ट को अपने पिछले 40 दिनों की जांच के नतीजों से भी मिलान करेगी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाला एम्स का ये विशेष पैनल सीबीआई की मांग पर बनाया गया था।
चैनल टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरेंसिक टीम को अपनी जांच में सुशांत के बॉडी में किसी तरह का जहर नहीं मिला है। साथ ही उनका डीएनए सेंपल भी मैच हो गया है। जबकि कूपर हॉस्पिटल की ऑटोप्सी रिपोर्ट में अभी और जांच नहीं पूरी हो पाई है। जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि फरेंसिक टीम की जांच में सुशांत की हत्या का ऐंगल साफ नहीं हो रहा है।
दूसरी तरफ एम्स की फरेंसिक टीम ने कूपर हॉस्पिटल की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर भी कुछ सवाल उठाए हैं। टीम के अनुसार सुशांत की बॉडी का पोस्टमॉर्टम किया गया वहां उतनी रोशनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो ऐसे में सीबीआई आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के ऐंगल से ही अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। हालांकि इस बात पर किसी भी तरह की अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। ऐसे में जब तक आधिकारिक मुहर नहीं लगती कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
जबकि पैनल के पास ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट की दोबारा जांच करने की जिम्मेदारी थी। सीबीआई को इस रिपोर्ट के निष्कर्ष से यह जानने में मदद मिलेगी कि सुशांत सिंह की वाई हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अपनी जांच की दिशा भी आगे बढ़ाएगी। सूत्रों के अनुसार एम्स पैनल की रिपोर्ट को इस केस में एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर लिया जाएगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार डॉ. सुधीर गुप्ता ने बताया, 'एम्स और सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक सहमति पर पहुंचे हैं लेकिन और विमर्श की जरूरत है। कानूनी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ और कानूनी पहलुओं पर ध्यान देने की अभी जरूरत है।'
सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट में 14 जून को मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि, इसके बाद कई तरह की बातें उठी और कुछ लोगों दावारा उनकी मौत को हत्या भी बताया गया। हत्या की आशंका की बात उठने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास पहुंचा।