स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच विवाद पर भाजपा की चुप्पी!
By हरीश गुप्ता | Updated: January 28, 2026 05:51 IST2026-01-28T05:49:41+5:302026-01-28T05:51:42+5:30
चारों शंकराचार्य भाजपा से नाखुश हैं. उनकी नाराजगी 22 जनवरी, 2024 से शुरू हुई, जब चारों शंकराचार्यों ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था.
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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चार शंकराचार्यों में से एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच तीखी बहस एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील धार्मिक संकट में तब्दील हो गई है. भाजपा की मुख्य चिंता यह है कि यह मामला और बढ़ सकता है और दिल्ली तक पहुंच सकता है, क्योंकि चारों शंकराचार्य गौहत्या पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए राजधानी में एक संयुक्त बैठक की योजना बना रहे हैं. ये चारों शंकराचार्य भाजपा से नाखुश हैं. उनकी नाराजगी 22 जनवरी, 2024 से शुरू हुई, जब चारों शंकराचार्यों ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था.
भाजपा इससे काफी नाराज हुई, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए उसने शंकराचार्यों की सार्वजनिक रूप से आलोचना न करने का विकल्प चुना. इसलिए, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने योगी-शंकराचार्य विवाद में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचते हुए जानबूझकर चुप्पी साध रखी है. हालांकि, इस चुप्पी को तटस्थता नहीं समझना चाहिए.
भाजपा के अंदरूनी हलकों में यह बात जगजाहिर है कि दिल्ली और योगी आदित्यनाथ के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं. इसलिए, भाजपा स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और अगर यह टकराव बढ़ता है तो इससे योगी राजनीतिक रूप से कमजोर होंगे और साथ ही दिल्ली को शंकराचार्यों के साथ सुलह कराने का मौका मिलेगा.
शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के कठोर रुख से धीरे-धीरे दूरी बनाते हुए एक अलग रुख अपनाना शुरू कर दिया है. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, यह ‘एक तीर से दो निशाने’ का एक सटीक उदाहरण है - राज्यस्तरीय संकट का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर की परेशानी को सुलझाने के लिए करना.
यह देखना बाकी है कि यह सोची-समझी दूरी तनाव को कम करेगी या बढ़ाएगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है : उत्तर प्रदेश का धार्मिक विवाद अब केवल आस्था का मुद्दा नहीं रह गया है - यह सत्ता का मुद्दा बन गया है. हाई कमान शायद कोई जोखिम भरा खेल खेलने की बजाय योगी को काबू में रखना चाहता है. यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि योगी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए दिल्ली की मंजूरी का महीनों से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी. लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.
भाजपा के दो बड़े नेताओं की एक रणनीति
नरेंद्र मोदी की भाजपा में, जहां सत्ता का केंद्रीकरण बहुत मजबूत है और प्रतिद्वंद्वियों को तुरंत ही हाशिये पर धकेल दिया जाता है, दो नेताओं ने टिके रहने की असाधारण कला का प्रदर्शन किया है- राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान. कभी संभावित प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले ये दोनों नेता अब अपरिहार्य होने के साथ-साथ अहानिकर सहयोगी भी बन गए हैं.
74 वर्ष की आयु में भी राजनाथ सिंह मोदी मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ चेहरा बने हुए हैं. उन्हें कई संवेदनशील जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं - चाहे जगदीप धनखड़ प्रकरण में चुपचाप सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करना हो या एनडीए की उपराष्ट्रपति स्तरीय रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता करना - वे बिना शोर-शराबे के वफादारी का प्रतीक हैं
. हालांकि वे सरकार में ‘आधिकारिक तौर पर नंबर दो’ हैं, लेकिन वे कभी भी इस पद का दिखावा नहीं करते. अमित शाह भले ही मोदी के वास्तविक सहायक के रूप में काम करते हों, लेकिन राजनाथ सिंह उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करते. उनके शांत और संयमित स्वभाव ने उन्हें सभी गुटों के लिए स्वीकार्य बना दिया है.
वे महत्वाकांक्षा को नियंत्रण में रखकर और कठोर शक्ति के बजाय सौम्य अधिकार का प्रयोग करके अपनी सफलता बनाए रखते हैं. इसके विपरीत, शिवराज सिंह चौहान ने बिलकुल उलट रास्ता अपनाया है. मध्यप्रदेश में उनकी शानदार जीत के बावजूद भाजपा द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर उन्हें बेरहमी से दरकिनार कर दिया गया था, जिसके बाद कई लोगों को विद्रोह की आशंका थी.
लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में शिवराज ने खुद को मोदी के सबसे मुखर वफादार के रूप में स्थापित कर लिया है. संसद में, हर जवाब की शुरुआत ‘यह मोदी सरकार है’ से होती है, जिससे वे लोग हैरान रह जाते हैं जो कभी उन्हें मोदी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे. उनकी खुशामद की हद तक पहुंचने वाली यह तत्परता एक सोची-समझी रणनीति है.
राजनाथ और शिवराज मिलकर आज की भाजपा में अनुकूलन के दो अलग-अलग रूप दर्शाते हैं - एक संयमित, दूसरा अति-मुखर. दोनों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का त्याग करते हुए दीर्घकालिक दृष्टि को प्राथमिकता दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे उस पार्टी में प्रासंगिक बने रहें जहां केवल मोदी और शाह ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं. उनकी कहानियां साबित करती हैं कि नई भाजपा में अस्तित्व दावे ठोंकने से नहीं, बल्कि समर्पण की कला में निपुणता हासिल करने से कायम रहता है - भले ही यह अपने-अपने अंदाज में हो.
झारखंड में क्या पक रहा है!
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अब अक्सर दिल्ली में देखे जाते हैं, के भविष्य को लेकर अटकलें जारी हैं. यह पहली बार है कि झारखंड के किसी मुख्यमंत्री ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लिया है और सोरेन औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं.
महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के अलावा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, असम के हिमंत बिस्वा सरमा और मध्यप्रदेश के मोहन यादव ने दावोस सम्मेलन में भाग लिया. दिलचस्प बात यह है कि सोरेन विपक्ष के उन भाग्यशाली मुख्यमंत्रियों में से एक थे जिन्हें मोदी सरकार ने दावोस जाने की अनुमति दी, जबकि अन्य को राजनयिक मंजूरी नहीं मिली.
हाल ही में, सोरेन लगभग पांच दिनों तक दिल्ली में रहे और किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. जब यह अफवाहें फैलने लगीं कि उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, तो स्पष्ट किया गया कि यह यात्रा उनके ससुर के चिकित्सा उपचार के सिलसिले में थी. सोरेन के कुछ घंटों के लिए अहमदाबाद जाने पर नई अटकलें लगने लगीं.
जब यह कहा गया कि उन्होंने एक भाजपा नेता से मुलाकात की, तो स्पष्ट किया गया कि वह अहमदाबाद में एक पोलो मैच में शामिल हुए थे, जिसका आयोजन सत्ताधारी दल के करीबी माने जाने वाले एक प्रमुख उद्योगपति ने किया था.
यह कोई रहस्य नहीं है कि सोरेन एक भूमि घोटाले के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और इस उलझन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. एक और संकेत! उनके पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत) को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है.