पटना: आगामी 10 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भाजपा ने नीतीश सरकार को घरने की तैयारी शुरू कर दी है। सत्र के दौरान भाजपा शिक्षक नियुक्ति, भ्रष्टाचार, अपराध समेत अन्य मुद्दों को लेकर को घेरेगी।
इसके साथ ही भाजपा ने शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। भाजपा की ओर से 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा कि राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को आज नीतीश सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण प्रदर्शन करने की मजबूरी है।
सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने काफी कम अवधि के लिए इस बार मानसून सत्र बुलाया है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
सरकार लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। इन सवालों से बचने के लिए मानसून सत्र को छोटा रखा गया है। लेकिन भाजपा ने तय किया है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मार्च करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि वह 10 लाख सरकारी नौकरी कब तक देगी?
इसके साथ ही सीटेट, बीटेट, एसटेट और नियोजित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हो इसको लेकर भाजपा आवाज उठाएगी। इस आंदोलन के जरिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठाई जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो गया है और सरकार का अपराधीकरण हो गया है।
बिहार राज्य में कोई कानून नाम का चीज नहीं रह गई है और राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। शिक्षक अभ्यर्थियों का जो अपमान हो रहा है उसके लिए भी नीतीश कुमार और महा गठबंधन की सरकार जिम्मेदार है।
नीतीश कुमार के विधायकों से मिलने पर अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को अपने विधायकों के साथ न देने को लेकर डर लगने लगा है।