ग्लासगो, 12 नवंबर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया को वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत जताई गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए साथ आना चाहिए और इसे अंगीकार करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए । उन्होंने कहा कि विकासशील दुनिया को जलवायु वित्त उपलब्ध करवाना चाहिए।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के 26वें जलवायु सम्मेलन सीओपी-26 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे यादव ने अपने ब्लॉग में लिखा कि अमीर देशों ने सदियों से शुरुआती औद्योगिकरण का लाभ जीवाश्म ईंधन जलाकर प्राप्त किया और अपनी अर्थव्यव्स्थाओं का विकास किया और अब उन्हें उन अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को समायोजित करना होगा जिन्हें स्वच्छ व हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना है।
उन्होंने अपने ब्लॉग सीओपी डायरी में लिखा, ‘‘ हम इस अहम जलवायु सम्मेलन के समापन की ओर बढ़ रहे हैं।ऐसे में दुनिया को वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के तहत जताई गई प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है और इसे अंगीकार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए विकासशील दुनिया को जलवायु वित्त मुहैया कराने की जरूरत है।’’
मंत्री ने कहा कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृव में स्पष्ट है कि वह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अधिक प्रयास करने को तैयार है। लेकिन साथ ही उन्होंने विकसित दुनिया को याद दिलाया कि ऐतिहासिक कारणों से वे मौजूदा संकट का सामना कर रहे हैं और उन्होंने वैश्विक पर्यावरण की कीमत पर प्रगति की है।
यादव ने कहा, ‘‘कोई भी देश हो, चाहे व बड़ा हो या छोटा, अकेले इस ग्रह को नहीं बचा सकता है।सहयोग की भावना के साथ भारत ने दुनिया को अपने हिस्से का काम करने का आह्वान किया है, इस बैठक में सभी अपनी पर्यावरण प्रतिबद्धताओं - वैश्विक और राष्ट्रीय- के जरिये उदाहरण पेश कर सकते हैं।
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