(महमत ओजल्प, एसोसिएट प्रोफेसर, चार्ल्स स्टूअर्ट विश्वविद्यालय)
बाथर्स्ट (आस्ट्रेलिया), छह नवंबर (दि कन्वरसेशन) इसी सप्ताह ग्लासगो में 100 से अधिक विश्व नेताओं की हुयी बैठक के बीच कुछ प्रमुख आर्थिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन पर काबू के लिए ‘सीओपी-26’ की अहम भूमिका होगी।
लेकिन अगर वास्तविक प्रगति करनी है, तो मुस्लिम बहुल देशों सहित हर देश को इसके लिए अपनी भूमिका निभानी होगी। 56 से अधिक मुस्लिम-बहुल देशों में 1.8 अरब की अनुमानित आबादी है और दुनिया की आबादी का 23 प्रतिशत हिस्सा मुसलमान हैं। आमतौर पर मुस्लिम देश विकासशील हैं और वे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों की सूची में शीर्ष पर नहीं हैं। लेकिन उन्हें इस वैश्विक संकट के समाधान और बातचीत का हिस्सा बनने की जरूरत होगी।
समकालीन विश्व में इस्लामी सोच ज्यादातर कट्टरवाद, आतंकवाद, सुरक्षा और पश्चिमी साम्राज्यवाद की विरासत के साथ ही आधुनिक विज्ञान का उदय जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को अब तक महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल सका है।
प्रकृति की देखभाल की इस्लामी समझ के संबंध में सैय्यद हुसैन नासर के उल्लेखनीय कार्य ने कभी-कभी सिर्फ आगे के शोध और कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने पर्यावरण के महत्व और इसकी रक्षा के लिए मानवीय जिम्मेदारी को लेकर इस्लामी परंपरा के अंदर आध्यात्मिक आयामों पर तर्क दिया है। बीच के वर्षों में, वैश्विक चिंता जैव विविधता के नुकसान के स्थान पर मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तत्काल और गंभीर खतरों की ओर स्थानांतरित हो गई है।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में इस्लामी घोषणा
इस गहरे संकट का सामना करते हुए, मुस्लिम पर्यावरण-कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर एक इस्लामी घोषणापत्र जारी किया। यह घोषणापत्र 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन से कुछ समय पहले इस्तांबुल में आयोजित एक संगोष्ठी से उत्पन्न हुई थी। घोषणापत्र प्रासंगिक कुरान के ज्ञान के साथ जलवायु विज्ञान को जोड़ता है।
घोषणापत्र किसी भ्रम में नहीं है : नए युग में हर व्यक्ति को "कार्यवाहक या खलीफा" कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन की मौजूदा दर को कायम नहीं रखा जा सकता है और "हम जीवन को समाप्त करने के खतरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह अपने ग्रह पर है। खलीफा की अपनी भूमिका को पूरा करने में मानवता की विफलता और व्यवस्था पर इस तरह की नाकामी की स्वीकारोक्ति है।
घोषणापत्र विभिन्न आह्वानों की एक श्रृंखला के साथ समाप्त होता है। इसमें जवाबदेह बनने के आह्वान हैं। समृद्ध देशों, तेल उत्पादक देशों और निगमों के साथ-साथ वित्त और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीति-आधारित आह्वान हैं।
जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्रवाई करना एक इस्लामी दायित्व है
मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक नुकसान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इस्लामी कानून के अनुसार, ऐसे नुकसान को रोकना प्राथमिकता है। पर्यावरण की देखभाल और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और यहां तक कि इसकी दिशा उलटने के लिए कार्रवाई मुस्लिम लोगों, संगठनों और सरकारों के लिए दायित्व के स्तर पर होनी चाहिए।
इस्लामी कानून में दो प्रकार के दायित्व हैं: व्यक्तिगत दायित्व और सामूहिक दायित्व। पर्यावरण की देखभाल को एक ही समय में व्यक्तिगत दायित्व और सामूहिक दायित्व माना जा सकता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।