संयुक्त राष्ट्र, छह नवंबर (एपी) संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्तावित मसौदे में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ सभी तरह के हमलों, प्रतिशोध और हिंसा की ‘‘स्पष्ट रूप से’’ निंदा करने और सरकारों से इन अपराधों के दोषियों को दंडित करने के लिए कार्रवाई किये जाने का आग्रह किया गया है।
महासभा के इस प्रस्तावित मसौदे में ‘‘उन पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आग्रह किया गया है जिन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है या बंधक बना लिया गया है या जिन्हें गायब कर दिया गया हैं।’’
संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों के अनुसार प्रस्ताव यूनान, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कोस्टा रिका और ट्यूनीशिया द्वारा तैयार किया गया है और ब्रिटेन, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ-साथ आइवरी कोस्ट और लेबनान सहित 34 सह-प्रायोजकों की सूची में शामिल है।
अमेरिका को सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के एक अधिकारी ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि बाइडन प्रशासन ने सह-प्रायोजक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।
मसौदा प्रस्ताव को पहले महासभा की मानवाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है और फिर इसे 193 सदस्यीय विश्व निकाय से अंतिम मंजूरी की आवश्यकता होगी।
सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के विपरीत, महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे वैश्विक राय को दर्शाते हैं।
मसौदे में सरकारों से पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए कानूनी कदम उठाने और उनके खिलाफ हिंसा और हमलों को रोकने के लिए ‘अपना पूरा प्रयास’ करने का आह्वान किया गया है।
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