ब्रसेल्स, 31 मार्च (एपी) पोलैंड में कानून के राज के प्रति लंबे समय से व्याप्त चिंता और देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के मुद्दे पर यूरोपीय संघ ने पोलैंड को ‘यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस’ में चुनौती दी है।
ईयू के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पहले ईयू के कार्यकारी आयोग ने पोलैंड को चेताया था कि यदि सरकार ने न्यायिक शक्तियों पर पोलैंड के कानून की समस्याओं को ठीक करने के लिए कदम नहीं उठाया तो वह यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख कर सकता है।
ईयू न्याय आयुक्त डिडियर रेंडर्स ने कहा, “कानून का उल्लंघन करने पर दंडात्मक प्रकिया की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।”
पोलैंड में सर्वोच्च न्यायालय के ‘डिसिप्लिनरी चैंबर’ को ऐसे निर्णय लेने की अनुमति दे दी गई है जिससे न्यायाधीशों और उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ा है।
इसके लिए यूरोपीय आयोग, पोलैंड को ईयू के कानून का उल्लंघन करने का दोषी मानता है।
आयोग का कहना है कि चैंबर की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की कोई गारंटी नहीं है।
यूरोपीय आयोग ने कहा, “इन मामलों में न्यायाधीशों की सुरक्षा हटाना शामिल है ताकि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जा सके या उन्हें हिरासत में लिया जा सके और उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा सके या वेतन में कटौती की जा सके।”
आयोग ने कहा, “न्यायाधीशों को किसी ऐसी संस्था के सामने कार्यवाही झेलनी पड़े जिसकी स्वतंत्रता की गारंटी न हो, न्यायाधीशों को डराने के लिए काफी है।”
वारसा में सरकार के प्रवक्ता पियोत्र मुलर ने इस मुद्दे पर ईयू के अधिकार पर प्रश्न किया।
उन्होंने कहा, “न्याय व्यवस्था क्षेत्र का नियमन पूर्ण रूप से राष्ट्रीय प्राधिकार का विषय है और यह पोलैंड के संविधान के प्रावधानों तथा ईयू की संधियों के तहत किया गया है।”
मुलर ने ट्विटर पर भी कहा कि आयोग का अदालत में जाने का कोई “वैध या तथ्यात्मक आधार” नहीं है। उन्होंने कहा कि “पोलैंड में नियमन ईयू के मानकों के अनुरूप हैं।”
पोलैंड के 2019 में श्रृंखलाबद्ध तरीके से लाए गए कानूनों से वहां की न्याय व्यवस्था का संचालन होता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।