कोलंबो,19 फरवरी श्रीलंका ने अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की बैठक से पहले भारत से द्वीपीय देश के अधिकारों और जवाबदेही संबंधी रिकॉर्ड पर आधिकारिक तौर पर सहयोग की मांग की है।
विदेश मंत्रालय के एक शीर्ष नौकरशाह ने सरकारी चैनल को शुक्रवार को यह जानकारी दी।
विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव जयंत कोलंबागे ने हितू टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि भारत पहला ऐसा देश है जिससे श्रीलंका ने सहयोग मांगा हैं।
जिनेवा में अगले सप्ताह यूएनएचआरसी के सत्र में श्रीलंका के मानवाधिकार और इससे जुड़ी जवाबदेही के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।
कोलंबागे ने कहा, ‘‘हमने मदद के लिए भारत के प्रधानमंत्री को एक विशेष संवाद भेजा है...।’’
विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब श्रीलंका पर ‘यूएनएचआरसी कोर ग्रुप’ ने एक दिन पहले एक संयुक्त बयान में कहा था कि श्रीलंका के अधिकारों की जवाबदेही पर ध्यान देने के लिए अगले सप्ताह एक प्रस्ताव लाया जाएगा।
इस कोर ग्रुप में ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, मलावी, नॉर्थ मेसेडोनिया और मोंटेनेग्रो शामिल हैं।
कोलंबागे ने उम्मीद जताई कि क्षेत्रीय एकजुटता के लिए भारत श्रीलंका का सहयोग करेगा।
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