Russia-Ukraine crisis: रूस की सरकार संचालित समाचार एजेंसी तास ने बुधवार को कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने सभी राजनयिक प्रतिष्ठानों से कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया है। मॉस्को का कीव में दूतावास है और खार्किव, ओडेसा तथा ल्वीव में वाणिज्य दूतावास हैं।
तास की खबर में कहा गया है कि कीव में दूतावास ने पुष्टि की है कि निकासी शुरू हो गई है। वहीं, कीव में एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटो पत्रकार ने देखा कि अब कीव में दूतावास भवन में झंडा नहीं लहरा रहा।ब्रिटेन ने बुधवार को चेताया कि यूक्रेन पर आक्रमण की स्थिति में वह रूस पर कुछ और प्रतिबंध लगाएगा।
ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा मंगलवार को संसद में पांच रूसी बैंकों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े तीन अरबपतियों के खिलाफ घोषित प्रतिबंध ‘‘गंभीर’’ किस्म के हैं लेकिन कुछ और उपाय अभी ‘‘सुरक्षित’’ रखे गए हैं।
रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले यूक्रेन के दो क्षेत्रों में रूसी सैनिकों को भेजने के पुतिन के फैसले के बाद ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल हो गया जिसने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ट्रूस ने कहा, ‘‘हम अमेरिका, यूरोप के साथ समन्वय से प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि पुतिन हमारे सहयोगियों के बीच ‘फूट डालो और राज करो’ का हथकंडा ना अपना सकें।’’ विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘हमने दिखाया है कि हम एकजुट हैं और आक्रमण की स्थिति में प्रतिबंध और बढ़ाएंगे।’’
जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने बाल्टिक सागर के जरिए नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी को रोकने के निर्णय की घोषणा की। दस अरब यूरो की इस बृहद परियोजना के तहत रूस को यूरोप को अधिक प्राकृतिक गैस बेचने की अनुमति मिलने की उम्मीद थी।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल देशों ने भी रूसी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की है। ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने यूक्रेन का समर्थन करने और रूसी आक्रमण से उत्पन्न आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए यूक्रेन को 50 करोड़ अमेरीकी डॉलर तक के ऋण की गारंटी पर ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया। दिसंबर 2021 में ब्रिटेन ने यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस (यूकेईएफ) से यूक्रेन को उपलब्ध वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 3.5 अरब पाउंड कर दिया और एक नयी संधि पर हस्ताक्षर किए जो यूक्रेन को नौसैनिक क्षमताएं बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय ब्रिटिश आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंचने में मदद करेगी।
रूस-यूक्रेन के बीच टकराव से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और तरलीकृत गैस (एलएनजी) के दाम में तेज उछाल आ सकता है। इसका ऊर्जा आयातक देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साख निर्धारण और शोध से जुड़ी कंपनी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने बुधवार को यह कहा। मूडीज इनवेस्टर सर्विस के प्रबंध निदेशक माइकल टेलर ने कहा कि आयात की स्थिति में बदलाव से व्यापार पर असर दिख सकता है।
यूक्रेन पर हमले की आशंका तथा रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों से वैश्विक कच्चा तेल मानक ब्रेंट क्रूड मंगलवार को 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। रूस प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल जरूरतों का 85 प्रतिशत जबकि प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं का आधा हिस्सा आयात करता है।