लंदन। ब्रिटेन ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के लिहाज से कम जोखिम वाले करीब 60 देशों से आने वाले लोगों को पृथकवास-रहित अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा पाने वाले देशों में भारत और अमेरिका शामिल नहीं है। उसने ऐसे देशों की सूची जारी की है जिनमें घातक कोरोना वायरस बीमारी का खतरा अब काफी कम है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के भारत संबंधी यात्रा परामर्श में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
विदेश कार्यालय ने ब्रिटेन के नागरिकों को ‘‘सभी गैर- जरूरी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं’’ से बचने को कहा है। बहरहाल जिन कम जाखिम वाले 60 देशों के यात्रियों को ब्रिटेन में पृथकवास में नहीं रहना होगा ऐसी यात्रा सुविधा वाले देशों में भारत और अमेरिका शामिल नहीं हैं। जिन देशों से कोरोना वायरस का कम खतरा है उनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली के साथ ही आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया गया है। एशियाई क्षेत्र के देशों में जापान, हांग कांग, ताइवान, वियतनाम के साथ ही केरिबियाई, मारीशस और सेशेल्स को भी शामिल किया गया हैं।
ब्रिटेन ने विदेश यात्रा की दी अनुमति
ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शेप्स ने शुक्रवार को कहा, ‘‘हमारे महान देश को सावधानी के साथ फिर खोलने के लिए आज हम एक और अहम कदम उठाने जा रहे हैं। अब कोई छुट्टी मनाने या अपने कारोबार के लिए विदेश यात्रा करना चाहता है, हम अपने दरवाजे फिर खोल रहे हैं। यह ब्रिटेन के लोगों और कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है।’’
परिवहन मंत्री ने कहा सुरक्षा होनी चाहिए अहम
परिवहन मंत्री ने कहा, ‘‘इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरे देश ने बिना थके लगातार काम किया है। हमारे लिए सुरक्षा अहम होनी चाहिए और जिन देशों के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं वहां यदि संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ती है तो हम खुद को जल्द से जल्द बचाने के लिए कदम उठाने में हिचकिचाएंगे नहीं।’’
पहले अनिवार्य था दो हफ्ते का क्वारंटाइन
ब्रिटेन में पिछले महीने जारी कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के मुताबिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों से ब्रिटेन आने वाले यात्रियों को दो हफ्ते के लिए या तो पृथकवास या खुद से अलग-थलग रहना अनिवार्य था। नए घोषित कदमों के हिसाब से ग्रीन जोन वाले देशों से आने वाले यात्रियों को सशर्त पृथकवास से छूट होगी। इन यात्रियों का पिछले 14 दिनों में ग्रीन जोन से बाहर के किसी देश से होकर आने या वहां की यात्रा करने का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नए नियम 10 जुलाई से प्रभावी होंगे।