गुवाहाटी, 30 अक्टूबर असम सरकार ने राज्य के ड्यूटी पर तैनात उन पुलिसकर्मियों के लिए पदक स्थापित करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है, जो उग्रवादी हमलों में घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भास्कर ज्योति महंत ने शनिवार को यह जानकारी दी।
असम पुलिस के एक प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सरकार उन कर्मियों के लिए योग्य पदोन्नति सुनिश्चित करने पर काम कर रही है जो कार्रवाई में लगी चोटों के कारण रैंक में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके।
आतंकवादी हमलों में घायल हुए 25 पुलिसकर्मियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महंत ने कहा, ‘‘जो कर्मचारी उग्रवादी हमलों में लगी शारीरिक चोटों के कारण पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं ले पाए थे और इसलिए वे अपनी पदोन्नति से वंचित थे, उन्हें उनका हक दिया जाएगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।’’
विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीजीपी ने कहा कि ऐसे घायल कर्मियों को ‘पराक्रमी’ पदक प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ संवाद जारी है।
कार्यक्रम में मौजूद विशेष डीजीपी (कानून व्यवस्था) जीपी सिंह ने कर्मियों के इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति का सुझाव दिया।
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