संयुक्त राष्ट्र, 18 जून (एपी) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उस प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने की संभावना है, जिसके जरिए म्यामां के सैन्य शासन से देश में लोकतंत्र बहाल करने की अपील की गई है। साथ ही, इसमें अन्य सभी देशों से म्यामां को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने को भी कहा गया है।
मसौदा प्रस्ताव में सुरक्षा बलों द्वारा की गई हिंसा की भी निंदा की गई है और सैन्य शासन से अपदस्थ असैन्य नेता आंग सान सू ची, राष्ट्रपति विन मयिंत और मनमाने तरीके से हिरासत में लिये गये, आरोपित या गिरफ्तार किये गये सभी लोगों की बिना शर्त रिहाई की अपील की गई है।
संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा द्वारा प्रस्ताव पर शुक्रवार दोपहर विचार करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 50 से अधिक देश इस प्रस्ताव के सह प्रायोजक हैं।
प्रस्ताव के प्रायोजकों को उम्मीद है कि इसे आम सहमति से मंजूरी मिल जाएगी, जिससे एक फरवरी को सैन्य तख्तापलट करने वालों को एक सख्त संदेश मिलेगा और लोकतंत्र बहाली को समर्थन मिलेगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उलट महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं लेकिन वे वैश्विक राय को प्रदर्शित करते हैं।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने उन विश्वसनीय खबरों का हवाला दिया था, जिनमें कहा गया है कि सुक्षा बलों द्वारा एक फरवरी से 860 से अधिक लोग मारे गये हैं।
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