काहिरा, 22 दिसंबर (एपी) लीबिया की एक संसदीय समिति ने बुधवार को कहा कि निर्धारित समय के अनुसार दो दिनों में राष्ट्रपति चुनाव कराना ‘‘असंभव’’ हो गया है। समिति के इस बयान से तेल संपन्न देश में एक दशक से चली आ रही अराजकता को खत्म करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है।
यह पहला आधिकारिक बयान है कि मतदान शुक्रवार को नहीं होगा, हालांकि बढ़ती चुनौतियों और देरी के आह्वान के बीच इसकी व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी।
संसद अध्यक्ष अगुइला सालेह को लिखे एक पत्र में, चुनावी प्रक्रिया का पालन करने के लिए काम करने वाली एक समिति के प्रमुख अल-हादी अल-सघीर ने कहा कि समिति ने पाया कि ‘‘24 दिसंबर को निर्धारित चुनाव कराना असंभव है।’’ उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि क्या मतदान के लिए एक और तारीख निर्धारित की गई है या इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है
बाद में बुधवार को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर के लिए एक नई तारीख 24 जनवरी का प्रस्ताव दिया। आयोग ने संसद से उन चुनौतियों का समाधान करने का आह्वान किया, जिसके कारण शुक्रवार को तय कार्यक्रम के अनुसार मतदान कराना संभव नहीं हो पायेगा।
गौरतलब है कि 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह में तानाशाह मोअम्मर कज्जाफी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद लीबिया में उथल-पुथल मच गई थी। बाद में कज्जाफी मारा गया था। तेल सम्पन्न राष्ट्र तब सैन्य कमांडर खलीफा हिफ्टर द्वारा समर्थित और त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रशासन में विभाजित हो गया। प्रत्येक पक्ष को विभिन्न मिलीशिया और विदेशी ताकतों का समर्थन मिला।
संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली वार्ता ने इस साल की शुरुआत में लीबिया में एक संक्रमणकालीन सरकार के गठन का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य देश में दिसंबर में चुनाव आयोजित कराना था।
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